मुंबई : हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयाविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीविरोधात राज्यभर रविवार २९ जून रोजी या शासन निर्णयाची होळी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईत वांद्रे तसेच दादरमध्ये या शासन निर्णयाची होळी केली जाणार आहे. त्यांच्या या आंदोलनात काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षही सहभागी होणार आहेत. दुसरीकडे ५ जुलै रोजीच्या आंदोलनाची जोरदार तयारी सुरू असून त्यासाठी शिवसेना (ठाकरे) आणि मनसेकडून पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार रविवारी आझाद मैदानाजवळ मुंबई मराठी पत्रकार संघ परिसरात शासन निर्णयाची होळी करण्यात येणार असून या आंदोलनाला स्वत: उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, मनसेचे नितीन सरदेसाई आदी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबईत ठिकठिकाणी शासन निर्णयाची होळी करण्यात येणार असून दादर येथील प्रबोधनकार ठाकरे चौक आणि वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत शासन निर्णयाची होळी केली जाणार आहे.
आंदोलनाची तयारी
हिंदी सक्तीविरोधातील ५ जुलै रोजीच्या आंदोलनाच्या तयारीसाठी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, अनिल देसाई, वरूण सरदेसाई तर मनसेकडून बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे, नितीन सरदेसाई यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या आंदोलनाच्या तयारीसाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची भेठीगाठी वाढल्या आहेत. गुरुवारी मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांची भेट झाल्यानंतर शनिवारी पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर आणि माजी मंत्री अनिल परब यांची भेट झाली. या भेटीतही ५ जुलैच्या मोर्चाची नियोजनाबाबत चर्चा झाली.
दादा भुसे यांच्याकडून ठाकरे बंधू लक्ष्य
नाशिक : काही वर्षांपूर्वी त्रिभाषा पद्धतीतून शिक्षण घेणारे आज या विषयावरून वावटळ उठवत असतील, तर त्यांना त्रिभाषा सूत्रावर बोलण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, असा टोला शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ठाकरे बंधुंना हाणला. त्रिभाषा सूत्रावरून राज्यात काहूर उठले असताना शिक्षणमंत्री भुसे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत मराठीतून शिक्षण घेणाऱ्यांनाच या विषयावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार असल्याचे सांगितले. हा व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा विषय नसून त्यावर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेतील, असे ते म्हणाले.
त्रिभाषा सूत्र धोरण देशात जम्मू काश्मीर, लडाख यांनी इयत्ता पहिलीपासून तर, तिसरीपासून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड आणि सिक्कीम यांनी स्वीकारले आहे. महाराष्ट्रातही इयत्ता पहिली आणि दुसरीत केवळ मौखीक म्हणजे बडबडगीते, चित्रमय स्वरुपात शिक्षण दिले जाणार होते. त्यासाठी पुस्तकही प्रकाशित नाही. इयत्ता तिसरीपासून पुस्तक स्वरुपात हा विषय राहणार असल्याचे भुसे यांनी नमूद केले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती समितीचा अहवाल स्वीकारला होता, याकडे भुसे यांनी लक्ष वेधले. राज्यात इयत्ता पाचवीपासून त्रिभाषा सूत्र आहे. असे असतानाही २० ते २५ टक्के अन्य माध्यमांच्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्रानुसार अनेक वर्षांपासून शिक्षण दिले जात असल्याचे त्यांनी सूचित केले. त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिकांशी संवाद साधला जाईल. राज्यातील सीबीएसई आणि इतर मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकविणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.
आदेश रद्द होईपर्यंत आंदोलन
त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळातच घेण्यात आला असा आरोप सत्ताधारी महायुतीकडून केला जात असतानाच, हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने काढला होता का असा सवाल शिवसेना नेते व माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. आमच्या सरकारने प्रत्येक शाळेत मराठी भाषेची सक्ती केली होती. हिंदी भाषा लादण्याचे किंवा तिसरी भाषा लादण्याचे काम भाजपवाल्यांनी केले आहेे. हिंदी सक्ती वा त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय रद्द करीत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असा इशारा त्यांनी दिला.
शिंदे गटाचा विरोध नाही
जळगाव : पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याच्या निर्णयाविरोधात मनसे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) हे दोन्ही पक्ष मुंबईत संयुक्तपणे मोर्चा काढणार आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे. आमचा विरोध नाही. मराठी ही आमचीही भाषा आहे, असे मत शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे मांडले. हिंदीबाबत सामूहिक निर्णय झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
