मुंबई : मुंबईतील कबुतरखान्यांचा वाद पेटलेला असतानाच प्राणी व पक्षांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या ‘पेटा’ या संस्थेने कबुतरांच्या समर्थनार्थ जाहिरातबाजी सुरू केली आहे. मंत्रालयानजीकच्या बेस्ट उपक्रमाच्या बस स्थानकावर ‘आम्हीही मुंबईकर असून आमचा आदर करा’ अशा आशयाची जाहिरात झळकविण्यात आली आहे. दादर येथील कबुतरखान्याजवळही नुकतीच ‘पेटा’ने अशा पद्धतीची जाहिरात झळकवली होती. नागरिकांच्या आक्षेपानंतर संबंधित जाहिरात हटविण्यात आली.
कबुतरांच्या विष्ठेमुळे मानवी आरोग्यावर घातक दुष्परिणाम होत असल्याने मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, प्राणीप्रेमी आणि जैन समुदायाने या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून हा वाद आता न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य देण्यास न्यायालयाने बंदी घातली असून नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जात आहेत. मुंबई महानगरपालिकेकडे कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य देण्याबाबतच्या अर्जांवर नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. असे असले तरीही अनेक ठिकाणी प्रशासनाचा डोळा चुकवून कबुतरांना अनधिकृतरित्या खाद्य देण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.
दरम्यान, कबुतरांच्या समर्थनार्थ ‘पेटा’नेही पुढाकार घेतला आहे. मंत्रालयानजीकच्या के. सी महाविद्यालय बस स्थानकावर कबुतरांच्या समर्थनार्थ जाहिरातबाजी करण्यात आली आहे. ‘आम्ही देखील मुंबईकर आणि पालक आहोत, आमचा आदर करा’ अशा आशयाची जाहिरात लावण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी दादरमधील कबुतरखाना परिसरात अशीच एक जाहिरात लावण्यात आली होती. त्यावर नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागताच दुसऱ्या दिवशी जाहिरात हटविण्यात आली होती.
दरम्यान, मानवी आरोग्यावर कबुतरांचा काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली असून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याची सूचना समितीला करण्यात आली आहे.
खाद्य देण्याबाबत हरकती नोंदवण्याची २९ ऑगस्ट शेवटची मुदत
मुंबई महापालिकेला कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य घालण्याबाबत दादर कबुतरखाना ट्रस्ट बोर्ड, यास्मिन भन्साळी अँड कंपनी आणि श्रीमती पल्लवी पाटील, ॲनिमल अँड बर्डस् राईटस् ऍक्टिविस्ट यांच्याकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांवर मुंबई महापालिकेने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. हरकती व सूचना मागवण्याची अंतिम मुदत २९ ऑगस्ट आहे.
