मुंबई विद्यापीठात १५ नवी महाविद्यालये; अधिसभा सदस्यांच्या विरोधानंतर बृहत आराखडा मंजूर,

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अन्वये अधिष्ठाता मंडळाने तयार केलेला मुंबई विद्यापीठाचा २०२६-२७ चा बृहत आराखडा रविवारी अधिसभेत सादर करण्यात आला. मात्र ३० पेक्षा जास्त विद्यार्थी मिळत नसल्याने अनेक महाविद्यालये बंद करावी लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून अधिसभा सदस्यांनी प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला.

व्यवस्थापन परिषद आणि विद्या परिषदेच्या बैठकीत पंचवार्षिक बृहत आराखड्याच्या अनुषंगाने ठराव करण्यात आला. त्यानंतर अधिसभेच्या बैठकीत हा वार्षिक बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला. विद्यापीठाचे २०२३-२४ चे वार्षिक लेखे, ३१ मार्च २०२४ चा ताळेबंद, मुंबई विद्यापीठाच्या लेखा परिक्षकांनी सादर केलेले लेखापरिक्षण अहवाल अधिसभेत मंजूर करण्यात आले.

नवी महाविद्यालये कुठे?

मुंबई विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रात प्रस्तावित केलेली ही नवीन महाविद्यालये मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरातील दादर पश्चिम १, दक्षिण मुंबई १, मालाड पश्चिम १, मुलुंड पूर्व १, कांदिवली पूर्व १; ठाणे जिल्ह्यात शहापूर मोहिली अघाई १, अंबरनाथ चरगाव/ लवाले १; रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग सासवणे/मांडवा १, अलिबाग १; रत्नागिरी जिल्ह्यात रत्नागिरी शहर १, दापोली उंबराले गाव १; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुडाळ ओरस येथे १; पालघर जिल्ह्यातील सफाळे १, जव्हार तळवली १ आणि वानगाव येथे १ अशी १३ नवीन बहुविद्याशाखीय कौशल्यविकास आधारीत तर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील रिक्त बिंदुतील भिवंडी येथे बी.एस्सी आयटी १ आणि अंधेरीतील गावदेवी डोंगरी येथे बीए,बीकॉम १ अशा २ पारंपारिक उपयोजित महाविद्यालयांसह १५ महाविद्यालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

नवीन महाविद्यालयांना विरोध

बृहत आराखड्यादरम्यान १५ नवीन महाविद्यालये प्रस्तावित होती, तरी ही महाविद्यालये सुरू करण्याला अधिसभा सदस्यांनी विरोध केला. मुंबईत १२८ महाविद्यालयांमध्ये ३० पेक्षा अधिक विद्यार्थी नाहीत, तसेच रत्नागिरी व सिंधुदुर्गामध्ये कमी पटसंख्येमुळे महाविद्यालये बंद करावी लागत आहेत. त्यामुळे नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी योग्य अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा, त्यामध्ये कोणत्या पद्धतीचे महाविद्यालय असणार आहे, त्यामधील अभ्याक्रम हे ठरविण्यात यावे त्यानंतरच त्याला मान्यता देण्यात यावी, असा सल्ला अधिसभा सदस्य मिलिंद साटम यांनी दिला.

बोरिवली, दहिसरमध्ये नवीन महाविद्यालये सुरू झाल्याने अनेक वर्षांपासून ज्ञानदानाचे कार्य करत असलेली मराठी संस्थांमधील विद्यार्थी कमी झाले आहेत. राजकीय वरदहस्ताशिवाय हे शक्य नसल्याचा आरोप अधिसभा सदस्य शशिकांत झोरे यांनी करताना कांदिवली, मालाडमध्ये नवीन महाविद्यालयाला परवानगी देऊ नये, अशी विनंती केली. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाविद्यालये जास्त व विद्यार्थी कमी अशी स्थिती झाली आहे. कला व वाणिज्य शाखेला ३० पेक्षा कमी विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत. त्यामुळे या शाखेच्या महाविद्यालयांना मान्यता देऊ नये, अशी विनंती बुक्टुचे हनुमंत सुतार यांनी सांगितले.

रत्नागिरीमध्ये विद्यार्थी मिळत नसल्याने महाविद्यालये बंद पडत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा डाटा संकलित करण्यात यावा. त्यानंतर प्रस्तावाचा फेरविचार करण्यात यावा, असे बुक्टूचे जगन्नाथ खेमनार यांनी सांगितले. तसेच दादर व आसपासच्या परिसरामध्ये अनेक नामवंत महाविद्यालये असताना नवीन महाविद्यालय सुरू झाल्यास त्याला विद्यार्थी काेठून मिळणार असा प्रश्न अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी उपस्थित करताना महाविद्यालयांना मान्यता ही राजकीय दबावाखाली देण्यात आल्याचा आरोपही केला.