लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : मिठी नदी रूंदीकरण प्रकल्पात अडथळा ठरणाऱ्या एकूण १४९ बांधकामांवर शुक्रवार आणि शनिवारी महानगरपालिकेने निष्कासनाची कारवाई केली. सलग दोन दिवस करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे सुमारे ८ हजार चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त झाले. तसेच, रूंदीकरणासाठी सुमारे ३०० मीटर रूंदीचे क्षेत्र उपलब्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयाने निष्कासन कार्यवाहीला परवानगी दिल्यानंतर पालिकेच्या एल विभाग कार्यालयाने सांताक्रूझ - चेंबूर रस्त्यालगत ही कारवाई केली. महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अमित सैनी यांनी प्रकल्पस्थळी पाहणी करून वेळोवेळी ही अतिक्रमणे हटवण्याच्या कार्यवाहीचा पाठपुरावा केला होता. तसेच रूंदीकरण प्रकल्पाला अडथळा ठरणारी बांधकामे हटवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पूर्ततेसाठी सातत्याने प्रयत्न केले होते. अतिक्रमण निष्कासन पूर्ण झाल्यामुळे मिठी नदी रूंदीकरण प्रकल्पांतर्गत येथे तातडीने संरक्षक भिंत बांधण्याची सूचना पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाला करण्यात आली आहे. या निष्कासन कार्यवाहीदरम्यान पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने तातडीने संयंत्रांचा पुरवठाही केला होता. त्यानुसार, प्रकल्पस्थळी पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने तातडीने संरक्षण भिंत बांधण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, निष्कासन कार्यवाही करण्यात आलेल्या ठिकाणी पुढील चार आठवड्यांत पात्र गाळेधारकांना अंतरिम भरपाई किंवा त्यांची पर्यायी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. आणख वाचा-राज्यात २० बांगलादेशी नागरिकांना अटक, बोरिवली पोलिसांची कारवाई प्रकल्पाच्या ठिकाणी सातत्याने होणारा स्थानिकांचा विरोध आणि प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून ही निष्कासन कार्यवाही पार पडली. एल विभागासोबत विविध विभागांचा संयुक्त सहभाग अतिक्रमणे निष्कासित करण्याच्या कार्यवाहीत मोलाचा होता, अशी माहिती उपआयुक्त देविदास क्षीरसागर यांनी दिली. तसेच, रूंदीकरण प्रकल्पात अडथळा ठरणारी उर्वरित बांधकामे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या काळात निष्कासित करण्यात येतील, असे सहायक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर यांनी सांगितले. रस्ते विभागालाही लाल बहादूर शास्त्री मार्ग ते मिठी नदी भागातील बॉक्स ड्रेनची कामे तातडीने करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भूषण गगराणी यांनी देविदास क्षीरसागर, धनाजी हेर्लेकर आणि विधि विभाग यांच्या संयुक्त कामगिरीचे कौतुक केले असून पर्जन्य जलवाहिन्या आणि रस्ते विभागाने तातडीने प्रकल्पातील पुढील कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.
