मुंबई : जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील काही भाग बेकायदा ठरवण्यात आला असून तो नियमित करण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी नव्याने केलेला अर्ज विचारात घेणे किती योग्य आहे, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला. तसेच २५ जुलैपर्यंत त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राणे आणि पालिकेला दिले.
राणे यांच्या बंगल्यातील काही भाग पालिकेने बेकायदा ठरवून तो पाडण्यास सांगितला होता. त्याला राणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर गेल्याच महिन्यात निकाल देताना पालिकेचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर राणे यांनी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील दुसऱ्या कलमाचा आधार घेऊन बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासाठी नव्याने पालिकेकडे अर्ज केला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेने त्यावर निर्णय घेण्यास नकार दिल्याने राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच आपला अर्ज विचारात घेण्याचे आणि न्यायालयाने जून महिन्यात दिलेल्या निकालाच्या प्रभावाखाली अर्जावर निर्णय न देण्याचे आदेश पालिकेला देण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.
