अपंग मुलाच्या उपचारासाठी मुंबईतील सेवाकार्यकाळ वाढवण्याची केली होती मागणी
मुंबई : भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यासाठी राष्ट्रीय हित हे स्वहितापेक्षा सर्वोच्च असले पाहिजे, अशी टिप्पणी करून अपंग मुलाच्या उपचारासाठी मुंबईतील सेवा कार्यकाळ वाढवण्याची लेफ्टनंट कर्नलची मागणी उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. लष्करी सचिव शाखेच्या (तोफखाना) आदेशाला लेफ्टनंट कर्नलपदाच्या अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच आपल्या अपंग मुलावरील उपचार केवळ मुंबईतच होऊ शकतात, असा दावा करून मुंबईतील सेवा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या अधिकाऱ्याच्या याचिकेवर निकाल देताना त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.
आम्ही याचिकाकर्त्याच्या मुलाच्या गरजेबद्दल असंवेदनशील नाही आणि त्याला त्याच्या पालकांची सतत उपस्थिती आवश्यक आहे याची जाणीवही आम्हाला आहे. असे असले तरी सहानुभूतीची भावना या प्रकरणात दिलासा देण्याचा आधार बनू शकत नाही. तसेच वडील म्हणून या अधिकाऱ्याची त्याच्या मुलाच्या आरोग्याप्रती असलेली काळजी आणि त्यासाठी मुंबईतच राहता येईल यासाठीची धडपड समजू शकते. परंतु मुंबईत एक दशकाहून अधिक काळ वास्तव्य केल्यानंतरही तेथेच राहू देण्याचा याचिकाकर्त्याचा दृष्टिकोन योग्य नाही. त्याच्यासारखेच १०० हून अधिक अधिकारी मुंबईत बदलीसाठी प्रतीक्षेत असल्याची बाबही याचिकाकर्त्याने लक्षात घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
याचिकेत काय ?
याचिकाकर्त्याने २०१६ च्या दोन आदेशांना आव्हान दिले होते. त्यापैकी एका आदेशात त्याची मुंबईतील बदलीची विनंती नाकारली गेली होती. तर दुसऱ्या आदेशात मुंबईतील त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची त्याची विनंती अमान्य करण्यात आली होती. ही विनंती नाकारताना या अधिकाऱ्याला सात दिवसांच्या आत बदली झालेल्या ठिकाणाची निवड करण्यास सांगण्यात आले होते. तसे न केल्यास उपलब्ध जागी त्याची बदली करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु आपला मोठ्या मुलाला शंभर टक्के अपंगत्व असून मुंबईतच त्याच्यावर उपचार केले जाऊ शकतात, असा दावा याचिकाकर्त्या अधिकाऱ्याने केला होता.
न्यायालयाचे म्हणणे…
कोणतीही भीती किंवा कसलीही तमा न बाळगता आपले जवान प्राण देण्यास तयार असतात याचा आम्हा देशवासियांना अभिमान वाटतो. त्यांच्यासाठी राष्ट्रहित हे स्वहितासह इतर कोणत्याही हितापेक्षा सर्वोच्च असते. देशाच्या संरक्षणाशी निगडीत अधिकारी म्हणून त्याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. त्यामुळेच या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याने त्याचा दृष्टिकोन आणि कृतीबाबत तर्कशुद्ध असावे. तसेच राष्ट्रीय हित अग्रस्थानी ठेवावे, अशी अपेक्षा आहे. परंतु आमच्या समोरील प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेता याचिकाकर्त्यामध्ये या भावनेचा अभाव असल्याचे आम्हाला नमूद करावे लागत आहे, असे न्यायालयाने स्वष्ट केले. याचिकाकर्त्याला जे हवे होते ते मिळाले. शिवाय त्याच्या मुलावर अन्य शहरांतही उपचार होऊ शकतात. त्यामुळे त्याने संरक्षण विभागाच्या संबंधित विभागाला त्याच्या बदलीसाठीच्या निवडीचे ठिकाण कळवावे. त्यावर सात दिवसांत संबंधित विभागाने निर्णय घ्यावा. याचिकाकर्त्याने निवडीचे ठिकाण कळवले नाही, तर संबंधित विभाग कायद्यानुसार कारवाई करेल. न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. तसेच या काळात तो सावानिवृत्तीचा निर्णयही घेऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पूर्वीही वारंवार मिळाला होता दिलासा
उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी या अधिकाऱ्याच्या बदलीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. तसेच या स्थगिती आदेशाला वारंवार मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर दुसऱ्या खंडपीठाने मात्र ही अंतरिम स्थगिती रद्द केली. त्यामुळे या अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला होता.
