नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींसाठी २.५ तर गावठाणांच्या पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय मिळावा यासाठी जंगजंग पछाडणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा खीळ बसण्याची चिन्हे आहेत. नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको क्षेत्रासाठी पुर्नविकासाच्या दोन वेगवेगळ्या योजना आखण्याऐवजी सर्वंकश अशी एकच योजना आखली जावी, अशी  स्पष्ट भूमीका मुख्यमंत्री पथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी मांडली. यामुळे सिडकोला वाकुल्या दाखवत महापालिकेमार्फत वााढीव चटईक्षेत्राची योजना पुढे दामटू पहाणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची  पंचाईत झाली आहे. महापालिका हद्दीतील योजना आखताना सिडकोचा अधिकार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच मान्य केल्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादीला एकप्रकारे दणका दिल्याची चर्चा येथील राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
महापालिकेने मात्र यासंबंधी वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या आहेत. गावठाणांच्या विकासासाठी महापालिकेस चार एफएसआय हवा आहे, तर सिडको इमारतींसाठी २.५ एफएसआयचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यासंबंधीचा सर्वकक्ष प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे यापुर्वीच मंजुरीसाठी पाठविला आहे. मात्र, गुरुवारी रात्री उशीरा यासंबंधी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सिडको आणि नवी मुंबई क्षेत्रासाठी पुनर्विकासाच्या वेगवेगळ्या योजना असता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमीका मांडली.
सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, महापालिका आयुक्त आणि राज्याचे प्रधान सचिव अशा प्रमुख अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे दोन्ही प्राधिकरणांच्या पुनर्विकास धोरणांचा अभ्यास करावा आणि त्यातून सर्वकक्ष असे एक धोरण मंजुरीसाठी आणावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे इतके दिवस नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील सिडकोचा अधिकार अप्रत्यक्षपणे अमान्य करणाऱ्या महापालिकेस धक्का बसला आहे. नवी मुंबईतील सिडको वसाहतींमधून सुमारे ५२ हजार कुटुंब रहात आहेत. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे आश्वासन देत राष्ट्रवादीचे नेते निवडणुकीत बाजी मारतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांपुर्वी पुनर्विकासाचे धोरण आखले जावे यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते प्रयत्नशील आहेत. महापालिकेत राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता असल्यामुळे महापालिकेने आखलेल्या पुनर्विकास धोरणावर येथील नेत्यांचा प्रभाव दिसून येतो. असे असताना पुनर्विकासाचे अंतिम धोरण आखताना मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोचा हस्तक्षेप कायम ठेवत एकप्रकारे नवी मुंबईतील एफएसआयच्या िखडीत राष्ट्रवादीला पकडल्याची चर्चा आता रंगली आहे.
सिडकोच्या धोरणानुसार गावठाणांच्या विकासासाठी ३.५ तर अतिक्रमीत गावठाणांसाठी २.५ एफएसआयचा प्रस्ताव आखण्यात आला आहे. दिघा, ऐरोली, वाशी, बेलापूर अशा महापालिका परिसरात धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता दोनपेक्षा जादा एफएसआय देण्यात येऊ नये, अशी भूमीका सिडकोने यापुर्वीच मांडली आहे.