रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी लवकरच नवे धोरण; मुख्यमंत्र्यांची रहिवाशांना ग्वाही 

सरवणकर यांनी दादर परिसरातील उपकरप्राप्त इमारतीच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची माहिती दिली.या परिसरातील अशा रखडलेल्या ५६ इमारतींमधील सुमारे साडे तीन हजार कुटुंबांची परिस्थिती बिकट झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर, रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. दादर परिसरातील या ५६ इमारतीच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाची सर्वंकष माहिती घेण्यासाठी, प्रत्येक इमारतीचे प्रश्न वेगळे असतील, तर त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. तसेच एक आर्किटेक्टही नियुक्त करण्यात येईल. या दरम्यान म्हाडाने विहीत नियमानुसार पुनर्विकास रखडवणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करावी. त्यांना नोटीस देणे, प्रकल्प अधिग्रहीत करण्याच्या कार्यवाहीला गती द्यावी. काही विकासक पुनर्विकसित इमारतीतील जागा देण्याबाबत या कुटुंबांना टाळाटाळ करत असतील, तर त्यांनाही समज देण्यात यावी. गेली कित्येक वर्षे पुनर्विकास रखडल्याने मुंबईतील या मूळ घर मालकांना मुंबईच्या बाहेर जावे लागले आहे. रखडलेले हे पुनर्विकासाचे म्हाडाप्रमाणेच अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून कसे पूर्ण करता येतील यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

विकासकामे ‘मिशन मोडवर’ पूर्ण करा!

राज्यात सुरू असलेली आणि प्रस्तावित विविध विकासकामे मिशन मोडवर पूर्ण करावीत. जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येथे विविध विभागांच्या सचिवांना दिले. मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी विविध विभागातील लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील विकासकामांचा आढावा घेतला. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खेळांची आणि मनोरंजनाची मैदाने देखभाल तत्त्वावर हस्तांतरित करण्यास शासनाने दिलेली स्थगिती उठवावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यासंदर्भात एक धोरण तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना दिले.

आदेश काय?

दादर परिसरातील विकासकांमुळे रखडलेल्या ५६ प्रकल्पांबाबत विशेष अधिकारी तसेच आर्किटेक्ट नियुक्त करण्यात यावा, या प्रकल्पांचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी समूह पुनर्विकासह विविध पर्याय तपासण्यात यावेत, प्रकल्प रखडवणाऱ्या आणि विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना भाडे न देणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्यात यावी.