मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला वेतन देण्याची सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अधिवेशनात केली होती. मात्र अधिवेशन संपून काही दिवस उलटले असतानाच वित्त विभागाने आबिटकर यांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखवली आहे. एनएचएमच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जुलैच्या वेतनासाठी आवश्यक निधी १५ ऑगस्टनंतरच देण्यात येईल, असे सांगितल्याने या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा वेतनविलबांचा सामना करावा लागणार आहे.

पाच महिन्यांचे वेतन थकल्यासंदर्भात एनएचएममधील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी मेमध्ये आंदोलन केल्यानंतर दोन टप्प्यामध्ये त्यांचे वेतन काढण्यात आले. त्यानंतर प्रकाश आबिटकर यांनी जुलैपासून या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे वेतन १ तारखेला देण्याची सूचना अधिवेशनात केली होती. त्यामुळे जुलैचे वेतन १ ऑगस्ट रोजी होण्याची या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना आशा होती. राज्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, रक्तशुद्धीकरण केंद्रामध्ये काम करणारे तंत्रज्ञ असे ३४ हजार ५०० अधिकारी व कर्मचारी काम करीत आहेत.

आरोग्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघा’तर्फे वित्त विभागाला २९ जुलै रोजी स्मरणपत्र देऊन जुलैचे वेतन वेळेवर करण्याची विनंती केली. मात्र सध्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध नाही. १५ ऑगस्टनंतरच निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे त्यानंतरच वेतन करण्यात येईल, तसेच केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार ‘स्पर्श’ प्रणाली विकसित झाल्यावर वेतन सुरळीत होईल, असे त्यांना सांगण्यात आले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

आरोग्य मंत्र्यांनी अधिवेशनात दिलेल्या सूचनेला वित्त विभागाने केराची टोपली दाखविल्याचे ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघा’चे अध्यक्ष विजय गायकवाड यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे स्पर्श प्रणाली विकसित करण्यासाठी सरकारला किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा वेतन दोन ते तीन महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

वेतनाचा निधी देयके देण्यासाठी वळवल्याचा आरोप

एनएचएमच्या ३४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांच्या देयकांसाठी केंद्र सरकारकडून येणारा निधी वित्त विभागाकडून बांधकाम कंत्राटदार, लॅब कंत्राटदार यासारख्या विविध कामांची देयके देण्यासाठी वळविण्यात आल्याचे विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचेही विजय गायकवाड म्हणाले.