विलेपार्ले येथील जैन मंदिराच्या उर्वरित बांधकामावर तूर्त पाडकाम कारवाई नको – उच्च न्यायालय

ट्रस्टने महानगहरपालिकेच्या कारवाईविरोधात दोन अपील दाखल केली असून न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने महापालिकेला मंदिराच्या बांधकामावरील पुढील कारवाईस मज्जाव केला. हे संरक्षण ३० एप्रिलपर्यंत म्हणजेच प्रकरणावरील पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असेही एकलपीठाने स्पष्ट केले.

महानगरपालिकेच्या कारवाईविरोधातील अर्ज फेटाळण्यामागील कारणे जाणून घेण्याचा, त्याविरोधात दाखल अपिलावर सुनावणी होण्याचा तसेच, दिवाणी न्यायालाचा आदेश उपलब्ध होईपर्यंत व अपिल ऐकले जाईपर्यंत अंतरिम दिलासा मिळण्याचा याचिकाकर्त्यांना अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने ट्रस्टला अंतरिम दिलासा देताना प्रामुख्याने नमूद केले.

महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याच्या (एमआरटीपी) कलम ५३ (१) आणि मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४८८ अंतर्गत ट्रस्टला मंदिराचे बांधकाम पाडण्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात ट्रस्टने शहर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, ७ एप्रिल रोजी निर्णय देताना दिवाणी न्यायालयाने ट्रस्टला कारवाईप्रकरणी दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर, महानगरपालिकेने उपरोक्त नोटीस आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे याचिकाकर्त्यांच्या मंदिरावर पाडकाम कारवाई केली होती. या कारवाईमुळे वाद निर्माण झाला होता.

कारवाई योग्य नसल्याचा ट्रस्टचा दावा

दिवाणी न्यायालयाने अंतरिम दिलासा नाकारण्याच्या आपल्या निर्णयाला सात दिवसांची स्थगिती दिली होती. स्थगितीची मुदत १५ एप्रिल रोजी संपली. त्यामुळे, ट्रस्टने स्थगितीच्या निर्णयाला मुदतवाढ देण्याची मागणी दिवाणी न्यायालयाकडे केली होती. तथापि, न्यायालयाने ट्रस्टची ही विनंती तोंडी आदेशद्वारे फेटाळली. असे असले तरी अंतरिम दिलासा नाकारण्याचा कारणमीमांसा करणारा आदेश उपलब्ध न झाल्याने ट्रस्टने १६ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

म्हणून पुढील पाडकामाला स्थगिती

याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याच्या ट्रस्टच्या विनंतीची विशष करून महापालिकेचे अधिकारी १६ एप्रिल रोजी मंदिराच्या बांधकामावरील पाडकाम कारवाईसाठी पोलिसांसह घटनास्थळी पोहोचल्याचे सांगण्यात आल्याची एकलपीठाने दखल घेतली. त्याच पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती गोडसे यांनी ट्रस्टच्या याचिकेवर सकाळच्या सत्रातच सुनावणी घेतली. त्यावेळी, मंदिराच्या बाहेरील संरचनेचा फक्त एक भाग पाडण्यात आला असून मुख्य रचना अजूनही उभी असल्याची माहिती ट्रस्टच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, बांधकांवरील पुढील कारवाईपासून संरक्षण देण्याची विनंती करण्यात आली. दुसरीकडे, १५ फूट आणि ७ फूट लांबीच्या प्रत्येकी १० फूट उंच दोन भिंती वगळता मंदिराच्या उर्वरित संरचनेवर आधीच पाडकाम कारवाई केल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने महापालिकेचे म्हणणे नोंदवून घेताना दोन आठवड्यांत पाडकाम कारवाईचा पंचनामा आणि कारवाईचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. तसेच, तोपर्यंत मंदिरावरील पुढील पाडकाम कारवाई स्थगित करण्याचे स्पष्ट केले.