मुंबई : हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासननिर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरु करावी, असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने अतिशय विचारपूर्वक निर्णय घेतले आहेत व त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही, असे उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
राज्यातील सामाजिक ऐक्य कायम रहावे, यासाठी फडणवीस यांच्या भूमिकेनुसार उपसमिती काम करीत असून मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेवून गैरसमज दूर केले जातील. यासंदर्भात कोणताही दुराग्रह नसून उपसमितीने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनामुळे हैदराबाद गॅझेट स्वीकारून मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी दाखले देण्याबाबत शासननिर्णय जारी करण्यात आला होता. तो रद्द करावा, अशी मागणी भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. या शासननिर्णयावरुन ओबीसी समाज संतप्त आहे. या पार्श्वभूमीवर तो शासननिर्णय आणि जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करावी, यासंदर्भात उपसमितीची मंगळवारी बैठक झाली.
या बैठकीला मंत्री चंद्रकात पाटील मंत्री गिरीष महाजन मंत्री आशिष शेलार मंत्री माणिकराव कोकाटे मंत्री दादा भुसे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्याबाबत माहिती देताना विखे-पाटील म्हणाले, मराठवाडा आणि सातारा गॅझेटसंदर्भात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, दाखले देण्याबाबत तसेच नोंदणीची छाननी करण्याबाबत कशा पद्धतीने कार्यवाही करता येईल याचा आढावा घेण्यात आला. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर अखेरीपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्याकडून आढावा घेवून त्याचा प्रस्ताव समितीपुढे सादर करण्यात येईल. यासंदर्भात कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
आंदोलनामध्ये मृत पावलेल्या ९६ व्यक्तींना शासन मदत देण्याबाबत निर्णय झाला असून गेल्या दोन दिवसांत या रकमाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. मृतांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली असून राज्य परिवहन महामंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये नोकरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये मराठा आंदोलकांच्या गाड्यांवर करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाई मागे घेण्यासंदर्भात सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून या गाड्या नेमक्या कोणत्या होत्या, याची शहानिशा करुनच निर्णय घेतला जाईल, असे विखे-पाटील यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनुसार निर्णय
मराठा समाजासंदर्भात निर्णय घेताना शासनावर कोणाचाही दबाव नव्हता. उपसमितीने तीन-चार बैठका घेवून सर्व महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली व भूमिकेनुसार केले, असे विखे-पाटील यांनी भुजबळ यांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर बोलताना स्पष्ट केले. मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजासाठीही मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. दोन्ही समित्यांचे अध्यक्ष आणि उप समित्यांच्या एकत्रित बैठका घेवून चर्चेतून मार्ग काढता येईल. उपसमितीने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, मात्र त्यासाठी काही कालावधी लागेल, हेही विचारात घेतले पाहिजे, असे विखे-पाटील यांनी नमूद केले.
