चौकशीशिवाय निलंबनाची कारवाई, अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणारी; विधिमंडळातीलफ घाऊक निलबंनावर संघटनांचे आक्षेप

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी थेट सबंधित अधिकाऱ्याच्या निलंनबाच्या घोषणा केल्या. यंदा विधिमंडळात निलंबनाची कारवाई झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. मात्र ही कारवाई करताना सबंधित मंत्र्यानी कोणतीही ठोस चौकशी तसेच संबंधित प्रशासकीय विभागप्रमुखांच्या प्रस्तावाशिवाय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची केलेली कारवाई ही सबंधितांवर अन्यायकारक असल्याचे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

अशाच प्रकारच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या प्रशासकीय अनुभव व प्रगल्भतेचे दर्शन घडवित, आवश्यक चौकशीविना निलंबन न करण्याबाबत घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह होती. मात्र अन्य मंत्र्यांनी कोणताही ठोस पुरावा व चौकशीशिवाय निलंबनाची कारवाईची घोषणा करणे सबंधित कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे कारवाईपूर्वी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी मिळावी आणि त्याबाबत आवश्यक चौकशी करण्याबाबतचे आदेश संबंधित खातेप्रमुखांना देण्याची मागणीही राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे.

सरकारची ध्येयधोरणे व विकास कामे तळागाळापर्यंत पोहचविण्याचे काम प्रभावीपणे करण्याची जबाबदारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आहे. तथापि, काही समाजकंटक वैयक्तिक स्वार्थासाठी तसेच हितसंबंध जपण्यासाठी, सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दहशत व दबाव निर्माण करुन नियमबाह्य कामे करुन घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातच अशी नियमबाह्य कामे करण्यास नकार दिल्यावर या समाज कंटकाकडून सदर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर खोटेनाटे आरोप व तक्रारी करुन नाहक त्रास देण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यातच अशा आधारहीन आरोपांमुळे जर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होत असेल, तर ती बाब कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणारी आहे.

अशा कारवाईमुळे कोणताही सृजनशील अधिकारी प्रशासकीय गतिमानता तसेच विकासकामांसाठी अभिनव व धाडसी निर्णय घेण्यास धजावणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना केल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली.