ऑनलाइन टॅक्सीसेवेवर सरकारचा अंकुश

संकेतस्थळांवर आधारित ओला, उबर, टॅक्सी फॉर श्युअर यांसारख्या टॅक्सी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांवर आता सरकारचा अंकुश राहणार आहे.

संकेतस्थळ आधारित टॅक्सी सेवेचे नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम-२०१७ लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे संकेतस्थळ आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी शनिवारी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाबाबत माहिती दिली.

काळी-पिवळी टॅक्सी व संकेतस्थळ आधारित टॅक्सी यांच्यातील वाद गेल्या काही दिवसात विकोपाला गेले असून या दोहोंकडूनही सरकार दरबारातून या वादावर काही तोडगा निघावा अशी मागणी सातत्याने सुरू होती. याच पाश्र्वभूमीवर परिवहन मंत्रालयाकडून शनिवारी घेतलेल्या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.

संकेतस्थळ आधारित टॅक्सी सेवा मोठय़ा शहरांमध्ये कार्यरत असून यामध्ये ओला, उबर, टॅक्सी फॉर श्युअर या कंपन्या सेवा पुरवतात. मात्र, त्यांच्याकडून प्रवाशांची मागणी व पुरवठा या आधारावर प्रवाशांकडून भाडे आकारणी होत असल्याने गर्दीच्या काळात जादा भाडे आकारणी होत असल्याच्या प्रवशांच्या तक्रारी परिवहन खात्याकडे आल्या आहेत. तसेच काही विपरीत घटना घडल्यास अशा टॅक्सी सेवा चालवणाऱ्या कंपन्या त्यांच्यावरील जबाबदारी झटकून मोकळ्या होतात. असे परिवहन खात्याचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे राज्यातील प्रवाशांना किफायतशीर व सुरक्षित प्रवासाची साधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने संकेतस्थळ आधारित टॅक्सी सेवेचे नियमन करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम २०१७ लागू करण्यात येत असल्याचे परिवहन खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.

नियमातील महत्त्वाचे मुद्दे

• ज्या ठिकाणी व्यवसाय करायचा आहे त्या ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्यास नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• अ‍ॅप आधारित टॅक्सी परवाना असा स्वतंत्र परवाना देण्यात येणार असून या टॅक्सी वातानुकूलित असणे बंधनकारक.
• व्यवसाय करणाऱ्याकडे २४ तास नियंत्रण कक्ष असेल आणि टॅक्सीमध्ये प्रवासी बसल्यावर वाहन नियंत्रण कक्षाच्या संपर्कात असणे आवश्यक आहे.
• काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींनाही समुच्चयकाकडे नोंदणी करून अ‍ॅप आधारे टॅक्सी चालवता येईल. मात्र, काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींना गर्दीच्या वेळेत अ‍ॅप आधारित आणि कमी गर्दीच्या काळात नेहमीच्या मीटर पद्धतीने टॅक्सी चालवता येणार नाही.
• प्रवाशांना प्रवासाची पावती देणे बंधनकारक राहील.
• प्रवास भाडय़ाचे दर कमाल आणि किमान अशा पद्धतीने प्रवास भाडय़ाची मर्यादा शासनाकडून निश्चित करण्यात येईल.
• प्रवासाचे भाडे लहान टॅक्सी, मध्यम आरामदायक टॅक्सी आणि मोठय़ा टॅक्सी यांसाठी वेगवेगळी दर आकारणी राहील.