मुंबई : मंडळाने भूखंड संपादित केले. परंतु मालमत्ता पत्रकावरील नाव न बदलल्याचा फायदा उठवत आता अशा जुन्या इमारतींचे मालक पुनर्विकासासाठी पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. शहरात अशा २० मालमत्ता असून १४ प्रकरणांत विकासकाची नियुक्ती झाली आहे. सहा प्रकरणांपैकी सध्या एक मालक ही मालमत्ता आपली असल्याचा दावा करीत आहे. मात्र इमारत एकदा संपादित केल्यानंतर त्यावरील मालकाचा हक्क संपुष्टात येतो. तरीही राजकीय दबाव वापरून ही संपादित केलेली इमारत आपल्याला पुनर्विकासासाठी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामुळे रहिवाशांच्या गृहनिर्माण संस्थेने विकासक नियुक्तीसाठी चालविलेल्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. म्हाडाने मालमत्ता पत्रकावर नाव बदलून घेतले असते तर हा प्रसंग ओढवला नसता. म्हाडाच्या हलगर्जीचा फटका रहिवासी विनाकारण सहन करीत आहेत, असा संबंधितांचा त्रागा आहे.
शहरातील जुन्या व धोकायदायक झालेल्या इमारती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) भाग असलेल्या इमारत दुरुस्ती मंडळाकडून म्हाडा अधिनियम ४१(१) नुसार संपादित केल्या जातात. अशा इमारती संपादित केल्यानंतर रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात पर्यायी जागा दिली जाते. अशा इमारतींमधील दोन-तीन पिढ्या संक्रमण शिबिरात खितपत पडल्या असून हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. अलीकडे जाहीर झालेल्या नव्या नियमावलीनुसार यापैकी लोअर परळ येथील एका चाळीतील रहिवाशांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर जागे झालेल्या इमारत मालकाने मालमत्ता पत्रकावर आपले नाव आहे, असा मुद्दा पुढे करीत आपणच मालक आहोत व आपल्याला पुनर्विकास करावयाचा आहे, असा पवित्रा घेतला आहे. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल तसेच मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे रहिवाशांनी तक्रारही केली आहे. राजकीय दबाव आणून इमारत मालक पोलिसांमार्फत रहिवाशांना धमकावत आहे. पुनर्विकासाबाबत बैठका होऊ देत नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. संपादित केलेल्या इमारतीच्या एका प्रकरणात जरी म्हाडाने परवानगी दिली तरी अन्य इमारत मालकही पुढे येण्याची भीती वर्तविली जात आहे.
हेही वाचा – मुंबई : शिवाजी पार्क मैदानातील माती काढणार
म्हाडाने भूखंड संपादित केल्यानंतर मालकाचा काहीही संबंध नाही. मालमत्ता पत्रकावर त्या मालकाचे नाव जरी असले तरी त्याने काहीही फरक पडत नाही. चाळीतील रहिवाशांना पुनर्विकासासाठी विकासक नेमण्याचा अधिकार आहे. याबाबत आपण सुनावणी घेऊ, असे मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले.
