मुंबई : स्वामित्व योजनेद्वारे देशातील जनतेच्या उत्पन्नात वाढ होत असून त्यांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होत आहेत. स्वामित्व योजनेंतर्गत जनतेला देण्यात आलेल्या कायदेशीर सनदेमुळे त्यांना मदत होत असून या सनदेच्या आधारे बँकेतून कर्जाद्वारे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी व्यक्त केला.
केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्रालयामार्फत स्वामित्व योजनेंतर्गत सनद वितरणाचा प्रारंभ मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आला. या कार्यक्रमास राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सह्याद्री अतिथीगृह येथून ऑनलाइन उपस्थित होते.
हेही वाचा : आमदार सुनील शिंदे यांच्या मोटारीला बेस्ट बसची धडक
देशातील गरिबी कमी करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाकडे मालमत्तेचे अधिकार असणे गरजेचे आहे, असे सांगून मोदी म्हणाले की, देशातील लाखभर लोकांकडे संपत्ती असूनही त्यास किंमत मिळत नव्हती. स्वत:चे घर असूनही त्यावर अन्य कोणी कब्जा करीत होते. आमच्या सरकारने २०१४ पासून देशातील नागरिकांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून त्यांना मालमत्ता कार्ड वितरित करण्यास सुरुवात केली. स्वामित्व योजनेंतर्गत या कार्डामुळे देशातील भ्रष्टाचार कमी होणार आहे. आज ९८ टक्के भूमी अभिलेखाचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. गावोगावी शौचालये, उज्ज्वला गॅस, जलपुरवठा, आयुष्मान, रस्ते, इंटरनेट, ब्रॉडबँडसोबत कॉमन सर्व्हिस सेंटर या सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. शहरामध्ये मिळणाऱ्या सुविधा आता गावात मिळत आहेत. देशातील गरीब सशक्त झाला तरच विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
काँग्रेस सरकारने देशातील जनतेला वंचित ठेवले- शिंदे
ठाणे : स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ही योजना लोकांसाठी संजीवनी ठरेल. ही योजना यापूर्वीच राबविणे गरजेचे होते. परंतु ५० ते ६० वर्षे काँग्रेस सरकार होते आणि त्यांनी देशातील लोकांना वंचित ठेवले, असा आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील कार्यक्रमात केला. स्वामित्व योजनेंतर्गत सनद वितरणाच्या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाणे येथून सहभागी झाले होते. त्यांच्या हस्ते देखील ठाणे जिल्ह्यातील स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्डचे प्रातिनिधिक वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली. स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्डमुळे जागेची हद्द, घरांची हद्द आणि सीमांकन याबद्दलचे वाद संपुष्टात येतील आणि त्याचबरोबर प्रत्येकाला मालकी हक्क मिळेल. त्यामुळे आजचा दिवस महाराष्ट्र नाही तर देशासाठी ऐतिहासिक आहे, असे शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा : सातव्या आयोगामुळे राज्यावर साडेतीन लाख कोटींचा बोजा!
ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणास चालना फडणवीस
पंतप्रधान स्वामित्व योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पात महाराष्ट्राचा समावेश होता, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ग्रामीण भागाचा विकास हा देशाच्या प्रगतीचा आधार आहे, ही जाणीव ठेवूनच स्वामित्व योजना आखण्यात आली. राज्यातील ६० लाखांहून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा थेट फायदा होईल. ही योजना केवळ शासकीय उपक्रमापुरती मर्यादित नसून, ती ग्रामीण भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडविणारी आहे. ग्रामीण भागातील जमिनीच्या मालकीबाबतची अनिश्चितता आणि वाद कमी होणार आहेत. अनेकांना जमिनींचा कायदेशीर हक्क सिद्ध करणे कठीण जाते. यामुळे केवळ न्यायालयीन प्रकरणे वाढतात. या समस्येचे स्वामित्व योजनेमुळे निराकरण होईल. या योजनेद्वारे गावांतील जमिनींची मोजणी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जाते आणि प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे कायदेशीर प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र मालकीचा पुरावा नसून, आर्थिक सक्षमीकरणाची मोठी संधी ठरेल.
६५ लाख स्वामित्व मालमत्ता कार्डचे वाटप
● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी ६५ लाख ‘स्वामित्व मालमत्ता कार्ड’चे वाटप केले. यावेळी पंतप्रधानांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांशी संवाद साधला.
हेही वाचा : ठाणे, मुंबई शहरचे पालकत्व शिंदेंकडे
● महाराष्ट्र, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या १० राज्यांसह जम्मू -काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांतील ५०,००० हून अधिक गावांतील लाभार्थ्यांना स्वामित्व मालमत्ता कार्ड वितरित करण्यात येत आहेत.
● ६५ लाख कार्ड वितरित करण्यात आल्याने गावांमधील सुमारे २.२४ कोटी लाभार्थ्यांकडे आता स्वामित्व मालमत्ता कार्ड असतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
● मालमत्ता अधिकार जगभरात आव्हान असल्याचे सांगत त्यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालाचा दाखलाही पंतप्रधानांनी दिला.
