मुंबई : जोगेश्वरीतील पीएमजीपी वसाहतीतील १७ इमारतींचा पुनर्विकासासाठी म्हाडाने विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. तीनदा मुदतवाढ देऊनही निविदा सादर झालेली नाही. यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास लांबणीवर पडला आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत मुंबईत अनेक ठिकाणी पीएमजीपी वसाहती उभारण्यात आल्या आहेत. जोगेश्वरी येथील २७,७२५ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर १९९० मध्ये पीएमजीपी वसाहत बांधण्यात आली. यात चार मजली १७ इमारती आहेत. त्यात ९४२ निवासी, तर ४१ अनिवासी गाळे आहेत. हेही वाचा >>> ‘धारावी’साठी आणखी तीन जागांची मागणी या वसाहतीतील इमारती अल्पावधीतच जीर्ण झाल्या आहेत. सोसायटीने ‘श्रीपती समूहा’ची नियुक्ती केली. पण या विकासकाने पुनर्विकास काही मार्गी लावला नाही. दहा वर्षांच्या कालावधी पुनर्विकास न करणाऱ्या विकासकाची नियुक्ती सोसयाटीने रद्द केली. नियुक्ती रद्द झाल्यानंतर म्हाडाने इमारतींची संरचनात्मक तपासणी केली. या तपासणी सर्वच इमारती अतिधोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले आणि त्यांचा तात्काळ पुनर्विकास करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. हेही वाचा >>> मध्य मुंबईत ठणठणाट; वरळी, लोअर परळ, करीरोड भागांत कमी दाबाने पाणीपुरवठा संरचनात्मक तपासणी अहवाल सादर झाल्यानंतर मुंबई मंडळाने रहिवाशांना संक्रमण शिबिरातील गाळे उपलब्ध करून दिले. काही जण संक्रमण शिबिरात गेले असले तरी अजूनही मोठ्या संख्येने रहिवासी या इमारतीत राहत आहेत. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मंडळाने इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली. मात्र, निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. तिसऱ्या मुदतवाढीनुसार १९ ऑगस्ट ही निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे.
