लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या (व्हिसी) माध्यमातून साक्ष नोंदवताना तपास अधिकाऱ्यांतर्फे न्यायालयीन शिष्टाचार पाळला जावा यासाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करा, असे आदेश देणारे पत्र बीड येथील जिल्हा न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पाठवले होते. हे पत्र योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

नवी मुंबईतील नेरुळ पोलीस ठाण्याशी संलग्न असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दूरचित्रसंवाद प्रणालीमार्फत साक्ष नोंदवताना केलेल्या चुकीच्या वर्तनानंतर बीड जिल्हा न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना उपरोक्त पत्र लिहिले होते. तथापि, गेल्या जानेवारीमध्ये जगप्रसिद्ध कोल्डप्ले कॉन्सर्ट नवी मुंबईत पार पडला. या कार्यक्रमाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपल्यावर होती. त्यामुळे, आपण तणावाखाली होतो आणि शीरीरिकदृष्ट्या साक्ष देण्याच्या मन:स्थितीत नव्हतो, असा दावा नेरुळ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ब्रम्हानंद नायकवाडी यांनी केला होता. तसेच, बीड जिल्हा न्यायालयाने २२ जानेवारी रोजी पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राला आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, बीड न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना लिहिलेले पत्र न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने योग्य ठरवले.

जुलै २०२४ पासून नेरुळ पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले नायकवाडी हे बीड येथील २०१४ सालच्या एका खटल्यात तपास अधिकारी होते. त्यामुळे, बीड जिल्हा न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी त्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. त्यामुळे, त्यांनी दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून न्यायालयात उपस्थित राहून साक्ष नोंदवली. तथापि, ही प्रक्रिया सुरू असताना एका हवालदाराने नकळतपणे नेरुळ पोलीस ठाण्यातील याचिकाकर्त्याच्या दालनात प्रवेश केला. नायकवाडी यांनी त्या हवालदाराला रोखण्यासाठी हात वर केला. जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी त्यांच्या या कृतीची नोंद घेतली, त्यानंतर, याचिकाकर्त्याने लगेचच न्यायालयाची माफी मागितली, असा दावा नायकवाडी यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

हेही वाचा

याचिकाकर्त्याचा दावा

तथापि, बीड न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर, अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनीही (प्रशासन) याचिकाकर्त्याला नोटीस बजावली होती. परंतु, १८ ते २१ जानेवारी दरम्यान नवी मुंबईत पार पडलेल्या कोल्डप्ले कॉन्सर्टच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी याचिकाकर्त्यावर होती आणि ते तणावात होते. त्यामुळे, याचिकाकर्ते स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाहीत आणि बीड न्यायालयाने मागणी केलेली कागदपत्रे त्यांना वेळेत उपलब्धही होऊ शकतली नाहीत, असा दावाही नायकवाडी यांच्यातर्फे युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला. न्यायालयाचा अनादर करण्याचा याचिकातर्त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता आणि त्यांचे वर्तन अवमानकारकही नव्हते. बीड न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याच्या वरिष्ठांना पाठवलेले पत्र त्यांच्या कारकीर्दीला गंभीरपणे बाधा पोहोचवू शकते, असा दावा देखील नायकवाडी यांच्यातर्फे केला गेला. तसेच, बीड न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना पाठवलेले पत्र चुकीचे गृहीत धरून रद्द करण्याची मागणी केली.

पोलीस अधिकाऱ्याच्या कृतीला आक्षेप

न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने पत्राचे पुनरावलोकन केले. त्यात, याचिकाकर्त्याच्या साक्षीशी संबंधित कागदपत्रे याचिकाकर्त्याला खूप आधीच पाठवण्यात आली होती आणि दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून साक्ष नोंदवताना तो त्याचा मायक्रोफोन सतत बंद करत होता, असे नमूद केले होते. तसेच, साक्ष नोंदवताना याचिकाकर्त्याने कोणाशी बोलू नये असे न्यायालयाने सांगितल्यावर तो हसला. याशिवाय, साक्ष नोंदवताना याचिकाकर्ता भ्रमणध्वनीवरही बोलत होता. त्याबाबत विचारणा केल्यावर पोलीस आयुक्तांचा फोन घ्यावा लागल्याचे त्याने सांगितल्याचेही पत्रात म्हटले होते.

हेही वाचा

म्हणून जिल्हा न्यायाधीशांचे पत्र योग्यच

बीड न्यायालयाने पत्रात नमूद केलेल्या याचिकाकर्त्याच्या वर्तनाचा विचार करता सकृतदर्शनी ते चुकीचे असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. याचिकाकर्त्याला त्याच्या कार्यालयाच्या सोयीनुसार साक्ष देण्यासाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळाली. याचा अर्थ तो कसेही वर्तन करू शकतो, असा त्याचा अर्थ नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. पुरावे नोंदवणे हा खटल्याचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि याचिकाकर्ता हा प्रकरणाचा तपास अधिकारी होता. त्यामुळे, त्याचा जबाब महत्त्वाचा होता. म्हणूनच, जिल्हा न्यायाधीशांची त्याच्या वर्तनाप्रतीची नाराजी अतिशयोक्तीपूर्ण किंवा चुकीची म्हणू शकत नाही, असेही न्यायालयाने बीड न्यायालयाचे पोलीस महासंचालकांना लिहिलेले पत्र योग्य ठरवताना नमूद केले.