राज्याची आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात वाढीव निधीची तरतूद करा

दोन वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये झालेल्या बालमृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील पायाभूत सुविधा आणि सुविधांची तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. तसेच, समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणारा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. तो थोडक्यात वाचल्यानंतर त्यातील अल्पकालीन उपाययोजना कधीपर्यंत अंमलात आणणार, अशी विचारणा न्यायालयाने काकडे यांना केली. त्यावक, भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी काकडे यांनी एक आठवड्याची मुदत मागितली. ती न्यायालयाने मान्य केली.

दरम्यान, समितीने आपल्या अहवालात केलेल्या अल्पकालीन उपाययोजनांमध्ये सरकारी रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त खाटा उपलब्ध करणे, औषधांची उपलब्धता आणि वितरण प्रणाली अधिक मजबूत करणे, वैद्यकीय उपकरणे आणि औषध खरेदीसाठी एकाच वेळी निधी उपलब्ध करणे, विविध आपत्कालीन आणि सर्वसामान्य स्थितीतील औषधोपचारांसाठी दर निश्चित करणे, पात्र आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची जलद भरती प्रक्रियेद्वारे उपलब्धता आणि पदोन्नती सुनिश्चित करणे, सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये विशेष सेवा उपलब्ध करणे, या सेवांसाठी कौशल्य – आधारित प्रशिक्षण देणे इत्यादी उपाययोजनांचा समावेश आहे.

दुसरीकडे, दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये २४ तास रेडिओलॉजी आणि प्रयोगशाळा सेवांची उपलब्धता, प्राथमिक आणि माध्यमिक सेवांचे बळकटीकरण, प्रत्येक जिल्ह्यात माता आणि बाल आरोग्य विभागाची निर्मिती करणे, खासगी रुग्णालयांसाठी रेफरल धोरण आखणे, राज्यातील आरोग्य सेवा वितरण प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे इत्यादी शिफारशींचा समितीच्या अहवालात समावेश आहे.