मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या अटकेला पुण्यातील व्यापारी अविनाश भोसले यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आपल्याला करण्यात आलेली अटक ही बेकायदा असल्याचा दावाही भोसले यांनी केला आहे. न्यायालयाने भोसले यांच्या याचिकेवर सीबीआयला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले असून प्रकरणाची सुनावणी २३ जून रोजी ठेवली आहे.
येस बँक-डीएचएफएल घोटाळय़ाप्रकरणी एबीआयएल ग्रुपचे संस्थापक असलेल्या भोसले यांना सीबीआयने अटक केली आहे. गेल्या २६ मे रोजी त्यांना अटक करण्यात आली होती. सध्या भोसले न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
एबीआयएल ग्रुप ऑफ कंपनीच्या कार्यालय परिसरात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार सीबीआयने टाकलेला छापा आणि केलेली जप्तीची कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर होती. फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत अनिवार्य वैधानिक तरतुदींचे पालन न करताच ही कारवाई केल्याचा दावाही भोसले यांनी केला आहे.
कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा
आरोपपत्र आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर तपास यंत्रणा केवळ न्यायालयाच्या परवानगीनेच तपास करू शकते. परंतु या प्रकरणात विशेष न्यायालयाकडून अशी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असा दावाही भोसले यांनी केला आहे. सीबीआयने बऱ्याच आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र तसेच पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले असून यातील बहुतांश आरोपींना अद्याप अटक करण्यात आलेली नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. खटला सुरू झाला की न्यायालयाच्या परवानगीनंतरही तपास करता येत नाही. त्यामुळे ही अटक बेकायदा आहे, असा दावा भोसले यांनी अटकेला आव्हान देताना केला आहे.
