मुंबई : बंगळुरूस्थित पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (आरएसएस) संबध असल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी २०१७ मध्ये दाखल केलेला मानहानीचा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या एकलपीठासमोर गांधी यांची याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी ठेवली.

हेही वाचा >>> अँटिलिया स्फोटके प्रकरण : सट्टेबाज नरेश गोर याला दोषमुक्त करण्यास विशेष न्यायालयाचा नकार

लंकेश यांची ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी त्यांच्या राहत्या घरी अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना राहुल यांनी या हत्याकांडाबाबत मतप्रदर्शन केले होते. त्यावेळी त्यांनी, भाजप-आरएसएस विचारसरणीच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर दबाव आणला जातो किंवा त्याला मारहाण केली जाते अथवा त्याला ठार केले जाते, असे वक्तव्य केले होते. तर, पत्रकारांच्या हत्येसाठी आरएसएस जबाबदार असल्याचे वक्तव्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (माक्सवादी) सचिव सीताराम येचुरी यांनीही केले होते.

हेही वाचा >>> मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील धावपट्ट्यांवरील सेवा पूर्ववत; दोन धावपट्ट्यांवरील देखभालीचे काम पूर्ण

वकील धृतीमान जोशी यांनी त्यानंतर राहुल यांच्यासह सोनिया गांधी तसेच येचुरी यांच्याविरोधात मानहानीची तक्रार नोंदवली होती. महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी सोनिया यांच्याविरोधातील तक्रार रद्द केली होती. मात्र, राहुल आणि येचुरी यांना समन्स बजावले होते. त्यानंतर, आपण दोघेही वेगळ्या राजकीय पक्षाचे नेते असून दोन्ही पक्षांची विचारसरणी स्वतंत्र आहे. शिवाय, दोघांनीही स्वतंत्रपणे वक्तव्य केली आहे. त्यामुळे आमच्याविरोधात एकत्रितपणे प्रकरण चालवले जाऊ शकत नाही, असा दावा करून राहुल आणि येचुरी यांनी तक्रार रद्द करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे केलेला अर्ज होता. मात्र, तो महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला. त्यामुळे, राहुल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. देशभरात राहुल यांच्यावर मानहानीची अनेक प्रकरणे दाखल असून सूरत येथील न्यायालयाने त्यातील एका प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले होते. त्यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई ठाणे येथेही राहुल यांच्याविरोधात मानहानीची प्रकरणे दाखल असून त्यात त्यांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.

Story img Loader