मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विभाग कार्यालयांसाठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदींमध्ये घट ; तरतूद १८ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांवर

प्रजा फाऊंडेशन आणि टाटा समाज विज्ञान संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या ‘मुंबईचा विभागनिहाय अर्थसंकल्प’ अहवालाचे प्रकाशन नुकतेच करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२१ – २२ ते २०२५-२६ या कालावधीतील विभागनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा सखोल अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षांमधील घनकचरा व्यवस्थापन, पर्जन्यवाहिन्या, रस्ते, पादचारी मार्ग, उद्याने, बाजारपेठा, सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि झोपडपट्टीसाठी महसुली आणि भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

शहर विभागात केवळ २५ टक्के लोकसंख्या असली तरीही या भागात सर्वाधिक दरडोई महसुली खर्च होतो. पश्चिम उपनगरात ४४.४२ टक्के लोकसंख्या असून ती शहर आणि पूर्व उपनगरांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. मात्र या भागावर होणारा भांडवली व महसुली खर्च सर्वात कमी असल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. तसेच, पूर्व उपनगरात ३०.७८ टक्के लोकसंख्या असून या भागावर सर्वाधिक दरडोई भांडवली खर्च केला जातो. या भागात पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांवर अधिक भर देण्यात येत असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून केवळ संबंधित आर्थिक वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज मिळू शकतात. त्यामध्ये सुधारित अंदाज आणि मागील वर्षीचा प्रत्यक्ष खर्च समाविष्ट नसतो, त्यामुळे वितरित निधीचा वापर कोणत्या कारणांसाठी व किती प्रभावीपणे झाला हे तपासणे कठीण होते, असे मत यावेळी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. लोकसंख्येत झालेली वाढ, गरजेच्या पायाभूत सुविधा, राहणीमान आदींचा विचार करून विभागस्तरीय नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे या अहवालातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब उमटेल असे नियोजन होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी व्यापक स्तरावर नागरिकांचा सहभाग वाढवून अर्थसंकल्पीय नियोजन व्हायला हवे, असे मत प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी व्यक्त केले. शहराचा अर्थसंकल्प ठरवताना लोकसंख्या आणि राहणीमान या महत्त्वपूर्ण घटकांकडे का दुर्लक्ष करण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

या अहवालातील निष्कर्ष मुंबईचा कारभार अधिक सक्षम करण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरतील. आपले धोरणकर्ते आणि अभ्यासक अहवालात मांडलेल्या मुद्द्यांचा गंभीरपणे विचार करतील, त्याआधारे निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलतील, अशी आशा प्रजा फाऊंडेशनचे सल्लागार आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी व्यक्त केली.