“राजन विचारे यांच्या सुरक्षेत कशाच्या आधारे कपात?” सुरक्षा कपातीबाबतचा अहवाल सादर करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय सुरक्षा कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आणि त्याबाबत आपल्याला कळवण्यात आले नसल्याचे यावेळी विचारे यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच सुरक्षा कपातीबाबतचा अहवालही सादर करण्यास सांगितले. सुरक्षा कपात करण्याच्या शिंदे- फडणवीस सरकारसह पोलीस विभागातील संबंधितांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात विचारे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच सुरक्षा पूर्ववत करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई : उपनगरवासियांना पाण्यासाठी सायंकाळी ६ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार

ठाकरे गटाशी संबंधित खासदार-आमदारांना धमकवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला जात आहे. राज्य सरकार राज्यातील राजकीय वर्चस्व मिळवण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालत आहे, असा आरोपही विचारे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकीकडे खासगी वैयक्तिक सहाय्यक, पक्षाचे कार्यकर्ते, मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या खास व्यक्ती तसेच कोणतेही राजकीय पद नसलेल्यांना सरकारी खर्चाने दुप्पट पोलीस सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> बेलापूर-गेट वे ऑफ इंडिया वॉटर टॅक्सी सेवा ६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार

दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांची सुरक्षा कमी केली जात असल्याचा दावा विचारे यांनी याचिकेत केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या बहुतांश नेत्यांना खोट्या फौजदारी खटल्यांमध्ये गोवले जात आहे. शिवसेना गटबाजीनंतर ठाकरे यांच्यासोबत गेलेल्या तीन नगरसेवकांसह ते एकमेव खासदार असल्याचे विचारे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा >>> “मी दोन वर्षं सोमय्यांना उत्तर दिलं नाही कारण…”, अनिल परबांनी केलं स्पष्ट; म्हणाले, “आता मी रस्त्यावर उतरलोय!”

या मागण्या विचारे यांच्याकडून मागे

स्वत:च्या सुरक्षेव्यतिरिक्त, विचारे यांनी याचिकेत निर्भया निधीअंतर्गत खरेदी केलेल्या पोलीस वाहनांचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. ही वाहने पथकाकडे परत करावीत. तसेच निर्भया वाहनासाठी उभारलेल्या निधीचे लेखापरीक्षण करावे आणि गृहखाते सांभाळणाऱ्या फडणवीस यांनी या निधीच्या केलेल्या गैरवापराबाबत चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही विचारे यांनी केली होती. मात्र या मागण्या जनहित याचिकेतील मागण्यांप्रमाणे आहेत. याकडे सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन या मागण्या मागे घेणार का याबाबत विचारे यांच्या वकिलांना विचारणा केली. त्यानंतर या मागण्या मागे घेत असल्याचे विचारे यांनी न्यायालयाला सांगितले.