मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय कोणत्या मजल्यावर असावे, ते कसे असावे, दालन कोणाला द्यायचे, कोणाला नाही द्यायचे, अग्निशमन आणि वातानुकूलन यंत्रणा कशी असावी.. इत्यादी आणि यासारख्या असंख्य मुद्दय़ांवर कोणताही ठोस निर्णय नाही, आर्किटेक्ट आणि अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत नाही, अशा या धोरणलकव्याचा फटका मंत्रालयाच्या दुरुस्तीच्या कामाला बसला आहे. मंत्रालयाची दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीनेच आता मंत्रालयाच्या कारभारापुढे हात टेकले असून, ‘झाले तेवढे काम पुरे झाले, आता मंत्रालय तुमच्या ताब्यात घ्या आणि आम्हाला मोकळे करा’ असे अजिजीचे साकडे सरकारला घातले आहे. त्यामुळे पुढचे काम कसे करायचे असा प्रश्न सरकारपुढे उभा ठाकला आहे.
मार्च, २०१३ मध्ये लागलेल्या भीषण आगीत मंत्रालयाचे वरचे चार मजले जळून खाक झाले होते. त्यानंतर मंत्रालय पाडून नव्याने बांधणी करण्याची सूचना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पवारांची मागणी धुडकावून लावत मंत्रालय दुरुस्तीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दुरुस्तीची जबाबदारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीवर सोपविण्यात आली. अवघ्या आठ माहिन्यांत मंत्रालयाला नवी झळाळी प्राप्त होईल असे सांगण्यात आले. मात्र सव्वादोन वर्षांनंतरही मंत्रालयाच्या दुरुस्तीचे काम सुरूच आहे. ठेकेदारामुळेच हे काम रखडल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात होता. एवढेच नव्हे तर काम वेळेत पूर्ण झाले नाही तर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला होता. मात्र, त्यानंतरही या कामाची रखडकथा सुरूच असल्याने मंत्रालयात येणारे नागरिक नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
‘सुस्त कारभारच कारणीभूत’
मंत्रालयाच्या रखडलेल्या कामास सरकारचा सुस्त कारभारच कारणीभूत असल्याचा दावा दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या युनिटी कंपनीने केला आहे. मुळातच करारानंतर मंत्रालय ताब्यात मिळण्यास आठ महिने लागले. त्यानंतरही काही मजल्यांवर सरकारी दफ्तर सुरूच होते. एकीकडे येणारे लोक, सरकारी कार्यालये सुरू आणि त्यातच दुरुस्तीचे काम करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी असा दावा कंपनीचे अध्यक्ष के. के. अवर्सेकर यांनी केला आहे. आर्किटेक्टने ठरवून दिल्याप्रमाणे आणि शासनाने सांगितल्याप्रमाणेच काम करणे बंधनकारक होते. मात्र, शासनाच्या पातळीवरच निर्णय होत नव्हेत असे अवर्सेकर म्हणाले. मंत्रालयाच्या दर्शनी भागात पायऱ्या बसविण्यावरूनही प्रशासनातच एकमत नसल्याने एक वर्ष हे काम लांबले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे दुरुस्तीचे काम रखडण्यास कंपनी जबाबदार नसून आता हे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे ते ताब्यात घ्यावे, पार्किंग वा अन्य कामे करण्यास आम्हाला स्वारस्य नसून आम्हाला मुक्त करावे असे शासनास कळविल्याचे अवर्सेकर यांनी सांगितले. याबाबत मुख्य सचिवांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
पुनर्विकासाच्या करारनाम्यानुसार मंत्रालयाच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून पुढचे काम करणे शक्य नसल्याने या कामातून आमची मुक्तता करा, असे आम्ही सरकारच्या उच्चाधिकार समितीस कळविले आहे.
– के. के. अवर्सेकर, अध्यक्ष, युनिटी कंपनी
-संजय बापट, मुंबई</strong>
