छोटे भूखंड विनाशुल्क नियमित होणार; ६० लाख मालमत्ताधारकांना होणार लाभ

१५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी जमाबंदी आयुक्त भूमी अभिलेख नोंदणी माननीय शिक्षकांसह विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भात कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र पाठविण्यात झाले आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी/वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्रे आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे (पेरीफेरल एरिया) क्षेत्र यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

सातबाऱ्यावर नाव लागणार

अनेकदा गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद ‘तुकडेबंदी’ कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाल्यास ती ‘इतर हक्कात’ होत असे. जर यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल, तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल आणि खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल. ज्यांचे नाव सध्या सातबाराच्या ‘इतर हक्कात’ आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य ‘कब्जेदार’ सदरात घेतले जाईल. ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ असा जर काही शेरा सातबाऱ्यावर असेल, तर तो काढून टाकण्यात येणार आहे. ज्यांनी फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केले आहेत आणि दस्त नोंदणीकृत नाहीत, अशा नागरिकांना तलाठी व मंडळ अधिकारी दस्त नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केल्यानंतर त्यांचीही नावे सातबारावर लावली जातील.

जमिनीची पुन्हा विक्री करण्यास प्रतिबंध नाही

एकदा हे तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आले की, सदर जमिनीची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतरण करण्यास भविष्यात कोणताही प्रतिबंध राहणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरी आणि निमशहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या मध्यमवर्गीय भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या मालमत्तेला आता कायदेशीर हक्क प्राप्त होईल.

दंड भरावा लागणणार नाही – बावनकुळे

तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागत होती, नंतर ती ५ टक्के करण्यात आली. मात्र, तरीही नागरिक पुढे येत नसल्याने आता शासनाने कोणतेही मूल्य न आकारता हे व्यवहार नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. याचा ६० लाख कुटुंबे म्हणजेच राज्यातील सुमारे ३ कोटी नागरिकांना लाभ होईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.