मुंबई : पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळूची आवश्यकता भासणार असल्याने वाळू घाटांचे लिलाव वेळेत करा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या कामात दिरंगाई करण्यावर कडक कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
वाळू धोरण आणि वाळू गटाबाबत बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत वाळू टंचाई निर्माण होऊ नये. वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा. वाळूचा अवैध उपसा आणि वाहतूक थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. वाळू माफियांवर कारवाई होईलचा पण, वाळू चोरी झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल.
पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळालेल्या वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करा. पर्यावरण परवानगी प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी महसूल आणि पर्यावरण विभागाने समन्वयाने काम करावे. राज्यातील वाळू साठ्यांची तपासणी करून माहिती अद्ययावत करण्यात यावी, असे निर्देशही बावनकुळे यांनी बैठकीत दिले.
कुणबी प्रमाणपत्र देताना दक्ष रहा
कुणबी जात प्रमाणपत्र देताना कोणतीही चूक होऊ नये याची विशेष काळजी घ्यावी. सर्व कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करावी आणि चुकीची जात प्रमाणपत्रे देण्यात येऊ नयेत, असेही बावनकुळे स्पष्ट केले.
बेकायदेशीर जन्म प्रमाणपत्रांवर कारवाई होणार
माजी खासदार किरीट सोमय्या या बैठकीला उपस्थि होते. त्यांनी अपात्र व्यक्तींना बेकायदेशीररित्या जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांची माहिती शासनाकडे पोहोचवून, अवैध प्रमाणपत्रे रद्द करावीत आणि संबंधितांची नावे आधार संकेतस्थळावरून वगळावीत, अशी त्यांनी मागणी केली. यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिवाळीनंतर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीला महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. तर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री भोज, सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
