Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule resolves land dispute in Ambernath taluka Mumbai print news| अंबरनाथ तालुक्यातील जमीन वादावर मंहसूलमंत्र्यांकडून तोडगा

ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ तालुक्यातील करवले येथील आवश्यक शासकीय जमीन महानगरपालिकेस भराव भूमी प्रकल्पासाठी दिली जाईल, मात्र गावाच्या विकासासाठी, पुनर्वसनासाठी आणि सोयी सुविधांसाठी जागा शिल्लक राहील, अशा प्रकारे नियोजन करण्यात यावे.

अंबरनाथ तालुक्यातील जमीन वादावर मंहसूलमंत्र्यांकडून तोडगा ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ तालुक्यातील करवले येथील आवश्यक शासकीय जमीन महानगरपालिकेस भराव भूमी प्रकल्पासाठी दिली जाईल, मात्र गावाच्या विकासासाठी, पुनर्वसनासाठी आणि सोयी सुविधांसाठी जागा शिल्लक राहील, अशा प्रकारे नियोजन करण्यात यावे. यासाठी ग्रामपंचायत आणि महानगरपालिकेने एकत्रित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी येथे दिले.

करवले येथील शासकीय जमीन भराव भूमी प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी बावनकुळे यांच्या दालनात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आमदार सुलभा गायकवाड यांच्यासह स्थानिक प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

गावाजवळ असलेली ५२ एकर शासकीय जमीन २०१८ पासून ताब्यात असूनही तिचा योग्य वापर झालेला नाही, याबद्दल ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. स्थानिक रहिवाशांनी प्रकल्पासाठी २० एकर जागा वगळण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे लग्न समारंभासाठी हॉल, मुलांसाठी क्रीडांगण आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी ती वापरता येईल, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली. प्रस्तावित ५ हेक्टर जागेत शाळा, मैदान आणि इतर सोयी-सुविधांचा समावेश केला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५.५ हेक्टर पर्यायी जागा देण्याचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. आदिवासी वाड्यातील घरांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. ग्रामस्थांनी २०११ पूर्वीची १०० घरे नियमित करून त्याजागी घरे बांधून देण्याची मागणी केली. याकरिता ग्रामपंचायतीकडून १०० लोकांची सुधारित यादी तयार करून देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला.

हेही वाचा

Prabhadevi Bridge Traffic Closed : प्रभादेवी पुलाचा वाद पुन्हा पेटणार… गणेशोत्सवानंतर प्रभादेवी पुलाचे पाडकाम; १० सप्टेंबरला रात्री पूल वाहतुकीसाठी बंद

मनमाड-इंदूर रेल्वे भूसंपादनासाठी विशेष समिती

मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे नमूद करुन एक विशेष समिती स्थापन करुन पुनःसर्वेक्षण करण्यात यावे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीला योग्य आणि वाढीव मोबदला मिळावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी सोमवारी येथे दिले. बैठकीला पणन आणि राजशिष्टाचारमंत्री जयकुमार रावल, धुळे जिल्हाधिकारी, आणि भूसंपादन अधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते. यावेळी बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. भूसंपादनासाठी त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही, यासहअनेक मुद्दे उपस्थित केले. प्रति चौरस मीटर दराने मोबदला, महापालिका हद्दीतील जमिनींना वाढीव दर, पिकांचे आणि विहिरींचे योग्य मूल्यांकन, तसेच रेल्वे मार्गामुळे शेतांचे झालेले तुकडे आणि पुराच्या पाण्याचा धोका आदी मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः बाधित शेतकऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या.

इंदापूरच्या प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी जागा मागणीचा प्रस्ताव तात्काळ शासनाला पाठविण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी सोमवारी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत दिले. शेती महामंडळाची १०० एकर जागा या प्रकल्पासाठी देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय प्रस्तावाच्या अभ्यासानंतर घेतला जाईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

इंदापूर तालुक्यातील मौजे जंक्शन, भरणेवाडी, अंथुर्णे या क्षेत्राजवळ शेती महामंडळाची १०० एकर जागा एमआयडीसीसाठी नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्याबाबत ही बैठक झाली. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम तसेच पुणे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शेती महामंडळाची जागा कोणत्याही प्रकल्पासाठी देताना त्यातील सर्व कायदेशीर तरतुदींचा सखोल अभ्यास केला जाईल. महायुती सरकार उद्योगवाढ आणि रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देत आहे. इंदापूरमधील प्रस्तावित एमआयडीसीमुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवीन दिशा मिळेल, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.