मुंबई : केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने राज्यात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची वर्गवारी करून सुधारित शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वार्षिक अडीच लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या मुलांना केंद्र सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती मिळते. परंतु प्राधान्यक्रम ठरवून शिष्यवृत्तीसाठी लाभार्थी ठरविले जाणार असल्यामुळे अडीच लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या अनुसूचित जातीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना सरसकट शिष्यवृत्ती मिळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यात अनुसूचित जातीचे जवळपास साडे चार लाख विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभार्थी आहेत. या योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते व राज्य सरकारचा ४० टक्के हिस्सा असतो. सध्या वार्षिक अडीच लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या अनुसूचित जातीच्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. केंद्र सरकारच्या सुधारित दरानुसार राज्य सरकारने अलीकडेच शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ केली आहे. परंतु त्याचबरोबर आता पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांची वेगवेगळय़ा निकषांवर वर्गवारी करून शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या तशा मार्गदर्शक सूचना आहेत.
