गोरेगाव येथील खंडणी प्रकरणात बजावण्यात आलेले अजामीनपात्र वॉरंट आणि फरारी आरोपी म्हणून घोषित करण्याचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केला आहे, त्यांच्या अर्जावर न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
परमबीर यांना फरारी आरोपी घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना परवानगी दिली होती. या आदेशानंतर ते ३० दिवसांत न्यायालयासमोर वा संबंधित तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नाहीत, तर त्यांच्या मालमत्ता जप्तीची परवानगीही पोलिसांना असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांच्या या आदेशानंतर लगेचच परमबीर यांनी अटकेपासून दिलासा मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
परमबीर यांनी ते भारतातच असल्याचे सांगितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्याविरोधात दाखल सगळ्या प्रकरणांत त्यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा मंजूर केला होता. या पार्श्वभूमीवर परमबीर हे गुरुवारी मुंबईत चौकशीसाठी दाखल झाले.
गोरेगाव येथे दाखल खंडणीच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी त्यांची सहा तास चौकशी केली. तसेच आवश्यकता भासेल तेव्हा त्यांना हजर राहण्याची नोटीसही परमबीर यांना पोलिसांतर्फे देण्यात आली.
‘अटकेपासून संरक्षण द्या’
गोरेगाव येथील खंडणी प्रकरणात बजावण्यात आलेले अजामीनपात्र वॉरंट आणि फरारी आरोपी घोषित करण्याबाबतचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परमबीर यांच्यावतीने मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोर अर्ज करण्यात आला आहे. या अर्जासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिल्याच्या आदेशाची प्रत जोडण्यात आली आहे. तसेच आपण संबंधित तपास यंत्रणेसमोर हजर झालो आहोत. त्यामुळे आपल्याविरोधात बजावलेले अजामीनपात्र वॉरंट आणि फरारी घोषित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी परमबीर यांनी केली आहे.
