१६० कोटी रुपये अतिरिक्त कर माफ ; पाणीपट्टीच्या अभय योजना

मुंबईत सुमारे चार लाखांहून अधिक जलजोडणीधारक आहेत. जलदेयक मिळाल्यानंतर एक महिन्यामध्ये पाणीपट्टी भरणे बंधनकारक आहे. एक महिन्यांत पाणीपट्टी न भरणाऱ्यांवर अतिरिक्त कराची आकारणी करण्यात येते. मात्र जल जोडणीधारकांना या अतिरिक्त करात विशेष सूट देण्यासाठी २०२० पासून ‘अभय योजना’सुरू करण्यात आली होती.

३१ डिसेंबर २०२० ही या योजनेची अंतिम तारीख होती. नंतर या योजनेला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुदतवाढ दिल्यामुळे आतापर्यंत तब्बल एक लाख ४३ हजार १३९ जलजोडणीधारकांनी अभय योजनेचा लाभ घेवून सुमारे १६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर माफ करून घेतल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिली.

थकीत पाणीपट्टी व मलनिस्सारण आकाराचे संकलन करण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्यात येते. दीर्घ काळापासून शासकीय व निमशासकीय जलजोडणीधारकांकडू प्रलंबित असलेली पाणीपट्टी वसूल करण्याचा त्यामागे हेतू आहे. अभय योजनेत जलदेयकातील थकबाकी एकरकमी भरल्यास जलदेयकांत आकारण्यात आलेल्या अतिरिक्त आकारात सूट देण्यात येते. मात्र, सुरुवातीला या योजनेला प्रतिसाद मिळत नव्हता. करोनामुळे सर्वच स्तरातील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्यामुळे एकरकमी थकीत पाणीपट्टी भरणे अनेकांना शक्य होत नसल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे थकीत पाणीपट्टीचे एकरकमी अधिदान करण्याची अट शिथिल करण्यात आली होती. या संधीचा जलजोडणीधारकांनी लाभ घेतला आहे. एका महिन्याच्या आत देयकाचे पैसे न भरल्यास त्यावर अतिरिक्त कराची आकारणी करण्यात येते. देयकाच्या रकमेवर साधारणपणे दर महिन्याला २ टक्के यानुसार ही आकारणी केली जाते. त्यामुळे पाणीपट्टीची थकीत रक्कम २८१९.४४ कोटीवर पोहोचली आहे.