मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनाला आपल्या मालकीच्या शाळांचा पुनर्विकास करता आला नाही, मग ६४ झोपू योजना कशा राबवणार, अशी खोचक टीका समाजवादी पक्षाचे आमदार व पालिकेतील माजी गटनेते रईस शेख यांनी केली आहे. पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावरील ६४ झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवताना समूह विकासाला प्राधान्य द्यावे, तसेच पालिकेच्या चुकीच्या धोरणाने ६४ झोपु प्रकल्प धारावी सारखे रखडले जावू नयेत, असा असा इशाराही रईस शेख यांनी दिला आहे.
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जलद गतीन मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने विविध प्राधिकरणांवर जबाबदारी सोपवली असून मुंबई महापालिकेलाही झोपू प्राधिकरणाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे मुंबईतील महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावरील ६४ झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात येणार आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिकेने नुकत्याच निविदाही मागवल्या आहेत.
मात्र या योजना राबवताना समूह विकासाला प्राधान्य द्यावे अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. या योजना जलदगतीने मार्गी लागण्यासाठी प्रकल्प लाभधारक, तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे अन्यथा पालिकेच्या ६४ झोपु प्रकल्प धारावी पुनर्विकास योजना बनेल, असे मत रईस शेख यांनी व्यक्त केले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या जागेवरील ६४ प्रकल्पांसाठी झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार मुंबई पालिका आयुक्तांना, तर नियोजन प्राधिकरण ‘झोपु’चे अधिकार महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. मात्र मुंबई महापालिकेला झाेपु प्रकल्प पूर्ण करण्याचा अनुभव नाही. तसेच या ६४ झोपु प्रकल्पांमध्ये समूह विकासाला बगल दिली आहे, असा आरोप रईस शेख यांनी केला.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेकडे ७८ योजना सोपवण्यात आल्या आहेत. परंतु, यापैकी तातडीने पुनर्विकास सुरू करता येईल अशा ६४ योजनांसाठी मुंबई महापालिकेने स्वारस्य पत्रे मागवली आहेत.
अन्यथा प्रकल्प रखडतील
पालिकेच्या मालकीच्या शाळांचा पालिका प्रशासन पुनर्विकास करू शकले नाही. अशा पालिका प्रशासनाच्या खांद्यावर ६४ झोपु प्रकल्पाची जबाबदारी पडली आहे. गरिबांना मालकी हक्काची घरे मिळायला हवी. मात्र त्यासाठी पालिका प्रशासनाने लवचिकता दाखवायला हवी. पायाभूत सुविधा उभारण्याचा पालिकेला अनुभव आहे. ६४ झोपु प्रकल्पांची जागा पालिकेची आहे. मात्र पालिकेच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे ६४ झोपु प्रकल्प धारावी सारखे रखडू नयेत, अशी सूचना रईस शेख यांनी पालिका प्रशासनाला केली आहे.
