नीती आयोगाने अमेरिकेसमोर गुडघे टेकले; संघ परिवारातून नीती आयोगाच्या शिफारशींना विरोध

भारतीय किसान संघ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील देशव्यापी कृषी संघटना आहे. संघटनेचे महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र यांनी नीती आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधात एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे, नीती आयोगाने भारत – अमेरिकेतील मुक्त व्यापार कराराचा भाग म्हणून कृषी व्यापार वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारला काही शिफारशी केल्या आहेत.

भारताने अमेरिकेतून तांदूळ, काळी मिरी, सोयाबीन तेल, झिंगा, चहा, कॉफी, दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री उत्पादने, सफरचंद, बदाम, पिस्ता, मका आणि जनुकीय परावर्तित (जीएम) सोयाबीन तेलासह अन्य उत्पादनांना भारतीय बाजार खुला केला पाहिजे, असे म्हटले आहे. नीती आयोगाच्या या शिफारशींना आमचा विरोध आहे. देशातील ७० कोटी लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अमेरिकेतून शेतीमालाची आयात करण्याचा निर्णय शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत घातक ठरेल.

नीती आयोगाने अमेरिकेपुढे गुडघे टेकल्याचाच हा प्रकार आहे. केंद्र सरकार एकीकडे तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा करते आहे, दुसरीकडे नीती आयोग शेतीलाची आयात करण्याची शिफारस करीत आहे. देशात जनुकीय परावर्तित (जीएम) कृषी उत्पादनांना बंदी आहे, आयात होणाऱ्या कृषीमालाला बिगर जीएम प्रमाणपत्र बंधनकारक असताना जीएम मका सोयाबीन तेलाच्या आयातीला परवानगी कशी काय दिली जाते. अमेरिकेत जीएम सोयाबीन आणि मक्का पशूखाद्य आणि इथेनॉलसाठी वापरले जाते. त्यामुळे जीएम सोयाबीन आणि मक्याच्या आयातीची शिफारस चुकीची आहे. या आयातीमुळे देशात वाढीस लागलेल्या इथेनॉल उद्योगावर विपरीत परिणाम होईल, त्यामुळे नीती आयोगाने आपल्या शिफारशी मागे घ्याव्यात असे अवाहनही किसान संघाने केले आहे.

फेरविचार करण्याची मागणी

नीती आयोगाने अमेरिकेसमोर गुडघे टेकले आहेत. कृषी, दुग्धजन्य आणि पोल्ट्री उत्पादने आयात करण्याची शिफरस शेतकरी विरोधी आहे. जनुकीय परावर्तित (जीएम) सोयाबीन आणि मक्याची आयात करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी भारतीय किसान संघाचे महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र यांनी केली आहे.