मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या कर्ज खात्याला फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याचा स्टेट बॅक ऑफ इंडियाचा (एसबीआय) निर्णय हा तर्कसंगत होता. तसेच, त्यात कोणताही कायदेशीर दोष आढलेला नाही, असे उच्च न्यायालयाने अंबानी यांना दिलासा नाकारताना स्प्ष्ट केले.
दिवाळखोरीत असलेल्या अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित त्यांचे कर्ज खाते एसबीएयने फसवे म्हणून वर्गीकृत केले होते. या आदेशाला अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात त्यावर निर्णय देताना अंबानी यांची याचिका योग्यताहीन असल्याचे निरीक्षण नोंदवून फेटाळली होती. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. त्यात एसबीआयचा अंबानी यांच्या खात्याबाबतचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एसबीआयने योग्य प्रक्रिया न राबवता आपल्या बँक खात्याबाबत मनमानी आदेश काढला, असा दावा अंबानी यांनी याचिकेद्वारे केला होता. तसेच, एसबीआयचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. तथापि, अंबानी यांचा हा युक्तिवाद मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. कर्ज खाते फसवे घोषित करण्याच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत एसबीआयने अंबानी यांच्या खात्याबाबत निर्णय दिला होता. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणालाही वैयक्तिक सुनावणी देण्याचा नाही, तर प्रतिनिधित्व सादर करण्याचा अधिकार देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने अंबानी यांचा युक्तिवाद अमान्य करताना नमूद केले.
अंबानी यांनी गेल्या वर्षी एसबीआयने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीवर उत्तर दाखल केले होते. तथापि, त्यांनी शेवटच्या पत्रव्यवहाराला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे, बँकेने खात्याला फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याचा आदेश काढला. शिवाय, अंबानी यांनी कधीही वैयक्तिक सुनावणीची विनंती केली नव्हती, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणी अंबानी यांना त्यांचे आक्षेप लेखी स्वरूपात सादर करण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती. म्हणूनच, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन झाले आहे, असे देखील न्यायालयाने अंबानी यांची याचिका फेटाळताना म्हटले.
कंपनीचे प्रवर्तक संचालकही दंडात्मक कारवाईस पात्र
एखाद्या कंपनीचे खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्यात आल्यावर, कंपनीचे नियंत्रण असलेले प्रवर्तक/संचालक देखील दंडात्मक कारवाईसाठी जबाबदार असतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ही अंबानी यांच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे दिसून येत असल्याचे म्हटले.
प्रकरण काय ?
कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवहारांद्वारे अंबानी यांनी बँक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप एसीबीआयने त्यांच्या खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करताना केला होता. त्यानंतर, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आरकॉम आणि अंबानी यांच्या निवासस्थानाशी संबंधित जागांची झडती घेतली होती. ऑगस्ट महिन्यात, बँकेच्या मुंबई शाखेतील तक्रारीच्या आधारे केंद्रीय यंत्रणेने अंबानींविरुद्ध बँक फसवणुकीप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यात, या फसवणुकीमुळे एसबीआयला २,९२९ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
