मुंबई : त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन शासन निर्णय मागे घेतले असले, तरी पहिली ते पाचवीसाठी तिसरी भाषा लागू न करण्याचा शासन निर्णय त्वरित प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीने केली आहे. तसेच अर्थतज्ज्ञ डाॅ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीकडून सरकार पाहिजे तसा अहवाल तयार करून घेईल आणि तिसरी भाषा लागू करेल. त्यामुळे या समितीला समन्वय समितीचा विरोध असून, याविरोधात ७ जुलै रोजी आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याला विविध राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याचे समन्वय समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले.
तिसरी हिंदी भाषा सक्तीविषयी १६ एप्रिल व १७ जून २०२५ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आले होते. दुसऱ्या शासन निर्णयात अनिर्वायऐवजी सर्वसाधारण हा शब्द वापरण्यात आला. मात्र हा बदल करताना सरकारकडून सर्वसामान्यांची फसवणूक करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी ६ व १८ जून रोजी दोन वेगवेगळी परिपत्रके काढली. या दोन शासन निर्णय व दोन परिपत्रकांची २९ जून रोजी प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली. त्याच दिवशी सरकारने तिसरी भाषा हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय रद्द केला.
मात्र हा निर्णय घेताना सरकारने यापूर्वी भाषेसाठी नेमलेल्या माशेलकर समितीच्या आधारे डाॅ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती केली. ही नियुक्ती करण्यामागे सरकारचे वेळकाढूपणाचे धोरण आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्यावर आमचा वैयक्तिक राग नाही, परंतु ते बाल शिक्षणाचे तज्ज्ञ नाहीत, तसेच राष्ट्रपती नियुक्त खासदार म्हणून त्यांच्यावर सरकारचा दबाव असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे त्यांनी स्वतःहून समितीतून बाहेर पडावे.
मुंबई महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर सरकार त्यांच्याकडून पाहिजे तसा त्रिभाषा सक्तीसंदर्भातील अहवाल तयार करून घेईल, त्यानंतर त्रिभाषा सक्ती करण्यात येईल, असे समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रा. डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले. मुंबई प्रेस क्लब येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मराठी एकीकरण समितीचे सरचिटणीस कृष्णा जाधव, कायद्याने वागा लोकचळवळीचे अध्यक्ष राज असरोंडकर, मराठी बोला चळवळीचे पुरुषोत्तम इंदानी उपस्थित होते.
बालभारती केवळ पुस्तकांचे गोदाम नाही, तर भाषिक तज्ज्ञांची संस्था आहे. महाराष्ट्रात मराठीसह इतर भाषांतील अभ्यासक आहेत. त्यांच्याकडूनच अभ्यासक्रम तयार व्हावा, असे सांगत पवार यांनी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी बालभारतीला पाठवलेल्या पत्रात सीबीएसईच्या पुस्तकांचे भाषांतर करून राज्यात वापरण्याची सूचनेला कडाडून विरोध केला.
६ एप्रिल आणि १७ जून रोजीचे शासन निर्णय रद्द झाले, आता १८ जूनचे सुधारित वेळापत्रकही रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि संचालक रेखावार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. कृती समन्वय समितीने त्रिभाषा सक्तीविरोधात पुकारलेले आंदोलन ७ जुलैला आझाद मैदानावर होईल. यावेळी शिक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्ती मार्गदर्शन करणार असल्याचेही प्रा. दीपक पवार यांनी सांगितले.
