मुंबई : राज्यात लागू होत असलेल्या ‘ जनसुरक्षा ‘ कायद्या विरोधात राज्यातील जनसंघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून या दोन गटात स्वतंत्रपणे आंदोलने करण्यात येणार आहेत. एका गटाचे नेतृत्व ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे अध्यक्ष शरद पवार आणि दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर करणार आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जनसुरक्षा कायद्याबाबतचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते. डावी- कडवी विचारसरणीला (नक्षलवादी) पायबंद घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक’ मंजूर केल्याचा दावा सत्ताधारी महायुती सरकारने केला आहे. या नव्या कायद्याच्या कचाट्यात राज्यातील ६४ संघटना आणि त्यांचे कार्यकर्ते येणार आहेत. या संघटनांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा मानस आहे. यातील बहुतांश संघटना दलित, डाव्या आणि समाजवादी परिवारातील असून या संघटनांनी कायद्याच्या विरोधात रान उठवले आहे.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर आणि ‘शिक्षक भारती’चे माजी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ३० संघटनांच्या प्रतिनिधींची मुंबईत नुकतीच बैठक झाली. त्यामध्ये राज्यातील जनसंघटनांच्या कार्यकर्त्यांची या कायद्यासदंर्भात कार्यशाळा घेवून जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला राष्ट्रसेवा दल, संभाजी ब्रिगेड, छात्रभारती, वंचित बहुजन आघाडी यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डाव्या पक्ष-संघटनांच्या शिष्टमंडळाने जनसुरक्षा कायद्याविरोधात १४ ऑगस्ट रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे राज्यव्यापी परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेला शरद पवार मार्गदर्शन करणार आहेत. या परिषदेच्या आयोजनात माकप, भाकप, भारत जोडो आंदोलन, श्रमीक मुक्ती दल, सकप, शेकाप, समाजवादी पक्ष आणि भाकप (माले) या डाव्या पक्ष-संघटनांचा सहभाग आहे.
विधिमंडळात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे यांची शिवसेना विरोधी बाकावर आहेत. त्यांनी महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध केला नाही. संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये विधेयकात किरकोळ बदलावर धन्यता मानत विरोधकांनी आमची फसवणूक केली, असा आरोप जनसंघटनांनी केला होता. आश्चर्य म्हणजे त्याच संघटना विधेयकाच्या मंजुरीनंतर मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहकार्याने या कायद्याविरोधात आंदोलन उभे करीत आहेत. या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी अद्याप झालेली नसून त्यानंतर कायदा अंमलात येईल.
