मुंबई : अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी तरतूद करण्याचे शासनावर बंधन आहे. मात्र २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महायुती सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींच्या योजनांवरील खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात उघड झाले आहे.
अनुसूचित जात घटक कार्यक्रमांतर्गत यावर्षी २१५ योजना राबवण्यात आल्या. राज्यस्तर आणि जिल्हास्तर योजनांसाठी १५,८९३ कोटी रुपये निधी प्रस्तावित होता. पैकी ५,२१० कोटी रुपये जानेवारीपर्यंत खर्च करण्यात आले. मागच्या वर्षी या कालावधीपर्यंत १०,९९८ कोटी निधी खर्च झाला होता. ग्रामीण भागात नवबौद्धांच्या ३७,६०४ वस्त्या सूचिबद्ध आहेत. त्यामधील सुविधांसाठी चालू आर्थिक वर्षात २०२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मागच्या वर्षी ८३० कोटींचा निधी खर्च झाला. अनुसूचित जातीच्या महापालिका क्षेत्रात २४९ आणि नगरपालिका क्षेत्रात १,३२९ वस्त्या असून अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना राबवण्यात येते. यावर्षी या योजनेवर ३५७ कोटी खर्च करण्यात आले. मागच्या वर्षी १,२६३ कोटी खर्च झाला होता.
आदिवासींना फटका
आदिवासी घटक योजनेंतर्गत यंदाच्या वर्षी जिल्हा आणि राज्यस्तर योजनांसाठी १५,६३० कोटी निधी प्रस्तावित होता. मात्र डिसेंबरअखेर सरकारने या योजनेसाठी ५,२१२ कोटी रुपये निधी खर्च केला आहे. मागच्या वर्षात जानेवारीपर्यंत या योजनांसाठी १३,५६५ कोटी निधी खर्च झाला होता. ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत राज्यात २,९७९ ग्रामपंचायती आहेत. मागच्या वर्षी या ग्रामपंचायतींना २७१ कोटी अनुदान वाटप झाले होते, यंदा हे अनुदान १०८ कोटी रुपयांवर आणले आहे. शासकीय आश्रमशाळांना १,०८२ कोटी आणि अनुदानित आश्रमशाळांना १,२५२ कोटी निधी देण्यात आला. मागच्या वर्षी या कालावधीत या शाळांना अनुक्रमे १,५७३ आणि १,६१७ कोटी रुपये निधी दिला होता.
