सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी १,६४७ कोटी रुपयांचा जादा निधी मंजूर; मंत्रिमंडळाची मान्यता…

या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ५० टक्के हिस्सा म्हणजेच १ हजार ६४७ कोटी ८७ लाख रुपयांचा अधिक निधी देण्यात येणार आहे. यामुळे साडे तीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेले तुळजापूर शहर शक्तीपीठ रेल्वे मार्गाशी जोडले जाणार आहे. यामुळे विविध राज्यातून येणाऱ्या भाविकांची सोय होणार आहे.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी ५० टक्के आर्थिक सहभागाचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे तुळजा भवानी मातेच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. या भाविकांची सोय व्हावी यासाठी सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज करण्यात येत आहे.

यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजे ४५२.४६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहभागास १० फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली होती. मात्र आता विविध कारणामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने तीन हजार २९५ कोटी ७४ लाख रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. यामध्ये एक हजार ६४७ कोटी ८७ लाख रुपयांचा राज्य शासनाचा हिस्सा देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सुधारित अंदाजपत्रकास आणि राज्य शासनाच्या हिस्सा देण्यास मान्यता आली. ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने केंद्र सरकारला उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

राजशिष्टाचार उपविभागात तीन नवीन कार्यासने

सामान्य प्रशासन विभागातील राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या विभागात परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन नवीन कार्यासने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन आणि परदेशातील मराठी नागरिकांशी संपर्क वाढविणे शक्य होणार आहे.

परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार, सांस्कृतिक संबंध, परदेशातील मराठी नागरिकांचे संबंधांचे संवर्धन आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन या घटकांची राज्यातील व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी राजशिष्टाचार विभागाचा मनुष्यबळासह विस्तार करणे आवश्यक होते. आता राजशिष्टाचार उपविभागात सध्याचे तीन आणि नवीन तीन अशी सहा कार्यासने कार्यरत असतील. नवीन तीन कार्यासनांसाठी नवीन २३ पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

या विभागामार्फत राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, उच्चायुक्त संबंध, परकीय कर्जे/ निधी, वित्त आणि व्यापार, परदेशस्थ महाराष्ट्र नागरिकांची संबंध, सांस्कृतिक संबंध, विद्यापीठ/शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य, परदेशातील रोजगार संधी, पर्यटन प्रोत्साहन, नवीन तंत्रज्ञान सहकार्य आणि प्रसिध्दी आदी बाबींवर काम करण्यात येईल.

राज्य सरकारने अलीकडेच या पदांवर केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांची राज्यात प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती केली आहे.