आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : पुष्पक बुलियनचे संचालक चंद्रकांत पटेल दोषमुक्त

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांची सुनावणी करणारे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय डागा यांनी पटेल आणि इतर आरोपींना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले. या प्रकरणी दाखल केलेला मूळ गुन्हा रद्द झाला आहे. त्यामुळे, त्या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला गुन्हा कायम राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने पटेल यांच्यासह अन्य आरोपींना दिलासा देताना नमूद केले.

पटेल आणि इतरांविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर, ईडीने या गुन्ह्याच्या आधारे पटेल आणि अन्य आरोपींविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित चौकशी सुरू केली होती. पटेल यांच्या व्यतिरिक्त, या प्रकरणात युनियन बँक ऑफ इंडियाचे दोन माजी अधिकारी आणि पुष्पक बुलियनचे संचालक यांचा समावेश आहे. मूळ गुन्हा रद्द झाल्यानंतर पटेल आणि अन्य आरोपींनी ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता.

न्यायालयाचे म्हणणे…

सीबीआय न्यायालयाने २०२२ मध्ये आरोपींविरोधातील मूळ गुन्हा रद्द केला. प्रकरण बंद करण्याबाबत सीबीआयने दखल केलेला अहवाल विशेष सीबीआय न्यायालयाने स्वीकारून प्रकरण निकाली काढले होते. तथापि, या अहवालाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि हे प्रकरण प्रलंबित आहे. तथापि, सीबीआय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्याबाबत ईडीने न्यायालयात काही सादरही केलेले नाही. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन याप्रकरणी केले जात आहे. तसेच, त्याचा भाग म्हणून मूळ गुन्ह्याच्या अभावी ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून पटेल आणि अन्य आरोपींना दोषमुक्त केले जात आहे, असे विशेष न्यायालयाने आदेशात म्हटले.

ईडीचा दावा काय होता ?

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीची घोषणा झाल्यानंतर, १५ नोव्हेंबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान मेसर्स पिहू गोल्ड आणि मेसर्स सतनाम ज्वेल्स या कंपन्यांच्या खात्यात ८४.५ कोटी रुपये रोख जमा करण्यात आले. त्यानंतर संपूर्ण रक्कम युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये असलेल्या पुष्पक बुलियन्सच्या कार्यान्वित खात्यात विविध टप्प्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली आणि ही रक्कम पुढे २५८ किलो सोने खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात आली, असा ईडीचा दावा होता. ईडीच्या आरोपांनुसार, पुष्पक बुलियन्स ११४.१९ कोटी रुपयांच्या बँकेच्या थकबाकीदार होती आणि तरीही तिला सोने खरेदी करण्याची परवानगी दिली गेली. या गुन्ह्यातून ८४.६० कोटी रुपये मिळवले गेले.