एसटी कामगारांना दिवाळीनिमित्त १५ हजार रुपये भेट द्या, अन्यथा आंदोलन; एसटी कर्मचारी संघटनांचा इशारा

गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. तसेच एसटी महामंडळाचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्यात येत आहे. एसटीच्या जागांचा सार्वजनिक – खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर विकास करण्याचे धोरण आखले आहे. त्याऐवजी महामंडळाने ही जागा स्वतः विकसित करावी. तसेच नुकतीच घोषित केलेली कंत्राटी भरती बंद करावी आदी मागण्या महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने केल्या आहेत.

कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार एसटी कामगारांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर लागू करण्याचे मान्य केले आहे. असे असताना घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या दरामध्ये एकतर्फी कपात करून कामगार कराराच्या तरतुदीचा एसटी प्रशासनाने भंग केला आहे.

मुंबई औद्योगिक न्यायालयाने थकबाकी देण्याचा निर्णय देऊनही प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी ६ ऑक्टोबर रोजी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीतील चर्चेनंतर आंदोलनाची रुपरेषा निश्चित करण्यात येणार आहे. प्रलंबित मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास १३ ऑक्टोबरपासून आंदोलन करण्यात येईल. सुरुवातीला मुंबई सेंट्रल येथील एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतरही प्रशासन जागे झाले नाही, तर राज्यभरात काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.

एसटी कर्मचारी कुटुंबासोबत सण साजरा करण्याऐवजी प्रवाशांना सेवा देण्यात व्यग्र असतात. मात्र, त्याबदल्यात त्यांना योग्य मोबादला मिळत नाही. आपत्कालीन वेळेत एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यात एसटीची सेवा सुरू ठेवली होती. त्यामुळे राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाने एसटी कर्मचाऱ्यांची देणी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आंदोलन करून, राज्यभरात एसटी सेवा बंद केली जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने दिला आहे. या कृती समितीत विविध पक्षांच्या आणि विचारांच्या एसटी कामगार संघटनांचा समावेश आहे.