मुंबई : आदेश देवूनही कृषीपंपाना मीटर न बसविल्याने राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणला एक लाख रुपये दंड केला आहे. राज्यभरात १७ लाख २१ हजार कृषीपंपांना मीटर बसविले नसताना गेल्या तीन-चार वर्षात कृषीपंपांना नवीन वीज जोडण्या देण्यात आल्याबद्दल आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
महावितरणच्या २८ जुलै २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार राज्यात ४७ लाख ३९ हजार कृषीपंप असून त्यापैकी ३० लाख १७ हजार कृषीपंपांना मीटर आहे. कृषीपंपांना मीटर बसविण्याचे आदेश आयोगाने ३१ मार्च २०२३ रोजी दिले होते. विद्याुत अधिनियम २००३ च्या कलम १४२ नुसार प्रत्येक वीजग्राहकाला मीटर देण्याची जबाबदारी पुरवठादार कंपनीची आहे. आयोगाने २००६ पासून कृषीपंपांना मीटर बसविण्याचे निर्देश महावितरणला दिले आहेत. तरीही ते बसविले न गेल्याने आयोगाने दंड आकारणीचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीजग्राहक संघटनेच्या याचिकेसंदर्भात आयोगाने कृषी, औद्याोगिक मीटर व अन्य बाबींसंदर्भात सुमारे दोन वर्षांपूर्वी आदेश दिले होते. पण त्यांचे पालन झाले नसल्याने आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. २०२०-२१ पासून हजारो कृषीपंपांना नवीन वीज जोडण्या देण्यात आल्या असून त्यापैकी अनेकांना मीटर नाहीत. किमान नवीन जोडण्या तरी मीटरशिवाय देऊ नयेत, असे निर्देश आयोगाने दिले होते. त्याचेही पालन झालेले नाही. महावितरणने दोन लाख ७४ हजार २१६ मीटर बसविण्यासाठी आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.
महावितरणने विद्याुत अधिनियमातील तरतुदी आणि आयोगाच्या आदेशांनुसार कृषीपंपांचे संपूर्ण मीटरीकरण आधी करावे आणि त्यानंतर घरगुती वीजग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटरच्या पर्यायाचा विचार करावा. सध्याच्या मीटरपेक्षा स्मार्ट मीटर अधिक खर्चिक आहेत. – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
