राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खतांच्या किंमती कमी करण्याबाबत केंद्रीय रसायने व खतमंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र पाठविले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हीताचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने खतावरील (डीएपी) अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवले. परिणामी खतांच्या जागतिक किमतीत फार मोठी वाढ झालेली असूनही शेतकऱ्यांना ती जुन्या दरानेच उपलब्ध होतील. यामुळे सरकारी खजिन्यावर १४,७७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. दरम्यान, भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच तब्बल १४,७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिल्यामुळे सरकारचे आभार मानले. तब्बल १४,७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन @narendramodi सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आता @OfficeofUT सरकारने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे — Keshav Upadhye (@keshavupadhye) May 20, 2021 केशव उपाध्ये म्हणाले, "केंद्राने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला, त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांस झाला. आता खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या शिरावरील भार हलका केला. आता राज्याने १० हजार रूपये अनुदान दिले पाहिजे" दरवर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही. गेल्या वर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी संकटात गेला होता. तशी वेळ येऊ नये यासाठी आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, अशी मागणीही केशव उपाध्ये यांनी केली.
