मुंबई: मंत्रीपदाची शपथ घेऊन आठ महिने उलटले तरी अधिकार नसल्याने राज्यमंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यात याच अधिकारांवरून मतभेद झाल्याचे समाेर आाले. हीच समस्या अन्य राज्यमंत्र्यांनाही भेडसावत असून याबाबत राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली आहे. आम्हालाही विशिष्ट अधिकार द्या, मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहण्याची परवानगी द्या अशी मागणी करणारे निवेदनच राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना दिले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात ३३ मंत्री आणि ६ राज्यमंत्री आहेत. माधुरी मिसाळ, आशीष जयस्वाल, मेघना बोर्डीकर, इंद्रनील नाईक, योगेश कदम, पंकजा भोयर यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले. अधिकार नसल्याने या राज्यमंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. मंत्र्यांप्रमाणे काही अधिकार तरी आपल्याकडे असावेत यासाठी राज्यमंत्र्यामध्ये तगमग आहे. यामुळे मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात अधिकारांवरून रस्सीखेच सुरू आहे. विधिमंडळात अधिवेशन काळात सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यापलीकडे राज्यमंत्र्यांना दुसरे काहीच काम नाही. विभागनिहाय बैठका घेतल्या तरी यामुळे संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजी होत असल्याने तिथेही संघर्ष निर्माण होत असल्याने ही अस्वस्थता अधिक वाढीस लागली आहे. त्यामुळे या सर्वच मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले असून तात्पुरते साेपविण्यात आलेेले अधिकार आणि अपेक्षित अधिकारांची यादीच या निवेदनात सोपवली आहे.
२०१४च्या युती सरकारमध्ये राज्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार हाेते आणि २०१९च्या आघाडी सरकारमध्ये कोणत्या स्वरूपाचे अधिकार देण्यात आले आहेत याची तुलना करण्या तआली आहे. निदान २०१४ साली युती सरकारच्या काळात राज्यमंत्र्यांना जे अधिकार होते ते अधिकार तरी मिळावेत अशी मागणी या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे. राज्यमंत्र्यांना निदान आपल्या विभागातील प्रश्नांवर तरी बैठका घेण्याचे अधिकार असावेत. त्यात मंत्र्यांनी कोणतेही हस्तक्षेप करू नयेत, ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. राज्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिल्याची पुष्टी राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केली. सर्वच राज्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन तशी चर्चा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या खात्याचा विषय असेल त्या खात्याच्या संबंधित राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळ सहभागी होऊ देण्याची मागणी राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यंमत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे मंत्रिमंडळ बैठकीला संबंधित राज्यमंत्र्यांना बसू दिले जात होते. मंत्रिमंडळ बैठकीचे कामकाज कसे चालते हे राज्यमंत्र्यांना कळावे हा त्यामागे उद्देश होता. तीच प्रथा पुढेही चालू ठेवण्यात यावी, अशी मागणी राज्यमंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.
