मुंबई : स्वातंत्र्यवीर विनायक सावरकर यांचे दादरस्थित निवासस्थान सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्यास आणि ते संवर्धित करण्यास तयार आहोत. तथापि, महापालिकेच्या मुंबई वारसा संवर्धन समितीच्या याबाबतच्या अहवालाची प्रतीक्षा असून त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.
सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी अभिनव भारत काँग्रेसचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबतची फाईल २०१३त्या मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत भस्मसात झाली. त्याच्या सत्यांकिंत प्रतीही उपलब्ध नाहीत.
त्यामुळे महानगरपालिकेच्या मुंबई वारसा संवर्धन समितीला (एमएचसीसी) याबाबतच्या शिफारशीचा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत तथापि, या समितीने शिफारशीचा अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. त्यामुळे सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी न्यायालयाकडे केली.
तथापि, समितीने आधीच आपला निर्णय दिला होता. तसेच, समिती आपला नवा अहवाल सादर करेलच. परंतु, सरकारला सावरकर सदन संवर्धित करायचे आहे की नाही, सरकारची याबाबतची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे केली. त्यावर, सावरकर सदन संवर्धित करण्यास तयार आहे, पण समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर, ही याचिका प्रलंबित ठेवण्यात अर्थ नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली. तसेच, महापालिकेच्या समितीला शिफारशीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
