मुंबई : पुनर्विकासासाठी विकासक निवड प्रक्रियेत उपनिबंधकाचे ‘ना हरकत प्रमाण पत्र’ आवश्यक नसून ते बेकायदेशीर असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका निर्णयाद्वारे दिला आहे. उपनिबंधकांकडून यापोटी चाललेल्या मोठ्या भ्रष्टाचाराला त्यामुळे आळा बसणार आहे. प्रत्येक रहिवाशांमागे काही हजार रुपये उपनिबंधक कार्यालयाकडून मागितले जात होते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ७९ (अ) अंतर्गत ४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयात निबंधक वा उपनिबंधकांना विकासक निवडीबाबत गृहनिर्माण संस्थांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचे कोणतेही अधिकार दिलेले नसल्याचे स्पष्ट करून निबंधक अशाप्रकारे आपल्याच अधिकारात या प्रक्रियेत असा एक नवा स्तर निर्माण करू शकत नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाचे न्या. अमित बोरकर यांनी निकालात च नोंदवले आहे.

बी. फर्नांडिस आणि इतर विरुध्द उपनिबंधक एच पूर्व विभाग या खटल्यात बोरकर यांनी हा निकाल दिला असून त्यामुळे पुनर्विकासात उपनिबंधकांकडून जो धुडगूस घातला जातो त्याला चपराक मानली जात आहे.

उच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने गृहनिर्मांण संस्थांचे अधिकार आणि उप-निबंधकांचे अधिकार याबाबत सविस्तर ऊहापोह केला आहे. उपनिबंधकांचे अधिकार हे पर्यवेक्षण स्वरुपाचे असल्याचे स्पष्ट करत विकासक निवडीचे संपूर्ण अधिकार हे गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेचे आहेत हे अधोरेखित केले आहे.

विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासक निवड प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवली जात आहे की नाही, त्यासाठी सभेला आवश्यक ती किमान गणसंख्या आहे की नाही,  विकासकाची निवड आणि मतदान प्रक्रिया पारदर्शक आणि मोकळ्या वातावरणात होत आहे की नाही, त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होते आहे की नाही हे तपासणे एवढेच उपनिबंधकाचे काम असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयात निबंधक अथवा उपनिबंधकांना स्वतःचे स्वेच्छाधिकार वापरण्याचे अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे वा नाकारण्याचे कोणतेही न्यायिक अधिकार दिलेले नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

उच्च न्यायालयाने या निर्णयाची प्रत सहकार आयुक्तांना आणि सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांना पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. सहकार आयुक्तांनी एका परिपत्रकाद्वारे उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्व निबंधक व उपनिबंधकांना त्वरित अवगत करून ही प्रथा ताबडतोब बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारे परिपत्रक काढल्याचे उच्च न्यायालयास ६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवण्याचे आदेशही सहकार आयुक्तांना दिले आहेत.

विकासक निवड प्रक्रियेत अशा प्रकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपनिबंधकांचे दर पत्रक हा खुल्या चर्चेचा विषय झाला होता. प्रति सदनिका हा दर १५ ते ५० हजारांपर्यंत असल्याचे बोलले जात होते. सहकारी संस्थांना अशा प्रकारे पैसे देणे शक्य नसल्याने ही वसुली निवड झालेल्या विकासकाकडून करण्यात येत होती. काही कालांतराने उपनिबंधक कार्यालयांना विकासकाच्या निवडीपर्यंत थांबण्याची तयारी नसल्याने संभाव्य विकासक ही शक्कल लढवली गेली. ७९ (अ) अंतर्गत विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी उपनिबंधकांचा प्रतिनिधी नेमण्यापूर्वीच हा मोठा आर्थिक व्यवहार संभाव्य विकासकामार्फत पार पाडला जात होता.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायत, नरेडको, एमसीएचआय, क्रेडाई आदी विकासकांच्या संघटनांनी उपनिबंधकांच्या  बेकायदेशीर वसुलींना खतपाणी घालू नये, असे आवाहन ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी केले आहे.