मुंबई : प्रभागरचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची सूचना केली. त्यामुळे पालिकांच्या संदर्भात दाखल असलेल्या अन्य याचिकांवर सर्वोच्च की, उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार, हेही अनिश्चित असून, मुंबई, ठाण्यासह सर्व महापालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत.
करोनामुळे जनगणनेस विलंब झाल्याने लोकसंख्येतील वाढ गृहीत धरून तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांच्या संख्येत वाढ केली आणि प्रभाग रचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार सरकारकडे घेतले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रभाग संख्यावाढीचा निर्णय रद्द केला. या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या सुमारे २० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या याचिका न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाच्या कार्यसूचीत बुधवारी दर्शविण्यात आल्या होत्या. पण, त्या सुनावणीसाठी येण्याआधीच काही याचिकांवर सुनावणी झाल्यावर उर्वरित कार्यसूची रद्द करण्यात आली. तसेच ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याने उर्वरित काही नगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्येही ते ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्जही प्रलंबित आहे.
यासंदर्भात बुधवारी सुनावणी न झाल्याने पुढील दोन दिवसांत ही प्रकरणे कार्यसूचीत न आल्यास दिवाळी सुटीनंतर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारला देण्याबाबत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या अध्यादेशाविरोधातील राजू पेडणेकर यांच्या नव्या याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्यघटनेतील कलम ३२ नुसार थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापेक्षा याचिकाकर्त्यांनी आधी राज्यघटनेतील कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालयात जायला हवे होते, अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यात आली. मात्र, यावेळी अन्य प्रलंबित याचिकांचा मुद्दा उपस्थित न झाल्याने एक याचिका उच्च न्यायालयात जाईल. अन्य याचिका दिवाळी सुटीनंतर कोणत्या खंडपीठापुढे आणि कधी सुनावणीसाठी येणार आणि त्याही उच्च न्यायालयाकडे पाठवल्या जातील का, यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. या याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी गेल्यास पुन्हा त्यावर सुनावणी होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने निवडणुका आणखी लांबणीवर पडणार आहेत.
सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावरच..
महापालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विविध कारणांनी या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला या निवडणुका लवकर व्हाव्यात, असे वाटते. मात्र, निवडणुकीत ठाकरे गटाला सहानुभूतीचा लाभ मिळू नये, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. निवडणुकांत महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाल्यास शिंदे-फडणवीस सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकेल. यामुळेच न्यायालयीन आदेशाने निवडणुका जेवढय़ा लांबणीवर पडतील, तेवढे सत्ताधाऱ्यांना फायदेशीरच ठरणार आहे.
