मुंबई : राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही आणि कुणाचीही मागणी नसताना सरकार शक्तीपीठ महामार्ग करत आहे. या महामार्गासाठी सरकारकडे ८० हजार कोटी रुपये आहेत, पण अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, अशी टीका राष्ट्रावादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार) कार्याध्यक्षा, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
राज्य सरकार विमानतळ, रस्त्यासाठी किंवा एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन घ्यायची असेल आणि विरोध होत असेल ड्रोनद्वारे मोजणी करते, पण पुरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी सरकारला ड्रोन सापडत नाही. बँकांकडून शेतकऱ्यांची कर्जवसुली होणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे, तरीही वसुली केली जात आहे. राज्यावरील आपत्ती काळात शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून काही सूचना आणि मार्गदर्शन केले आहे.
शरद पवार यांनी या पूर्वी आपत्तीच्या अशा बाबी हाताळल्या आहेत. त्यामुळेच विरोधक असूनही तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी शरद पवारांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष केले होते. राज्य अडचणीत असताना राजकारण करायचे नाही, ही आमची भूमिका आहे, ही वेळ राज्याच्या हितासाठी एकत्र येण्याची आहे, असेही सुळे म्हणाल्या.
राज्यात शांतता राहिली पाहिजे, त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची आहे. तरीही त्यांचाच पक्षाचे लोकं उलट सुलट विधाने करतात आणि त्यामुळे कुठे दंगल होते, तर कुठे दगडफेक होते. राज्यात कुठल्याही समाजात अस्वस्थता, कटुता येता कामा नये, असेही सुळे म्हणाल्या.
