मुंबई : राज्यामध्ये अनेक विद्यार्थी आधार नोंदणीकृत नसणे, तसेच सरल प्रणालीमध्ये आधार नोंदीमध्ये त्रुटी, अनेक विद्यार्थी ड्रॉपबॉक्समध्ये आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अद्ययावत करणे, ड्रॉप बॉक्समधील कागदपत्रे तपासणे, सरलवर माहिती अपलोड करणे आणि अपार (ऑटोमेटेड परमनंट अकॅडेमिक अकाऊंट रजिस्ट्री) आयडीशी जुळवणी करण्याची जबाबदारी शिक्षकांच्या खांद्यावर टाकून त्यांना ही प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात आधार नोंदणी व अद्ययावतीकरणासंदर्भात परिपत्रक काढून शाळांना कडक सूचना दिल्या आहेत.
राज्यभरात शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी व अद्ययावतीकरण प्रक्रियेत सातत्याने येणाऱ्या तक्रारी, विद्यार्थ्यांच्या नोंदींमधील विसंगती आणि शाळा व्यवस्थापनाच्या अडचणी लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने तातडीची कार्यवाही सुरू केली आहे. नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकात शाळा, पालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देत आधार नोंदणी व अद्ययावतीकरणाच्या पद्धतीत शिस्तबद्ध बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. युडायस प्रणालीत ५ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी अर्धवट आहे. त्यामुळे त्यांच्या नोंदणीसाठी शाळांना किट उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याद्वारे आधार कार्डमधील चुकांची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना शाळांना दिल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक नोंद एकसंध ठेवण्यासाठी अपार प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यात विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक, युडायस प्लस युनिट आयडी यांची जुळवणी केली जाणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात आधार क्रमांकाचा प्रभावी वापर होणार आहे. प्रवेश, शिष्यवृत्ती, परीक्षा नोंदणी आदी प्रत्येक टप्प्यावर एकसंध माहिती उपलब्ध होईल. अपूर्ण किंवा चुकीच्या नोंदींमुळे विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
शिक्षकांच्या तक्रारी
शाळांमध्ये पुरेसे संगणक, इंटरनेटचा वेग व प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याने चुकीच्या नोंदीची जबाबदारी थेट मुख्याध्यापक आणि वर्गशिक्षकांवर असल्याने त्यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. एका शिक्षकाकडे शंभर ते दीडशे विद्यार्थ्यांची जबाबदारी असते. त्यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी, डेटा अपलोड आणि चुका दुरुस्त करणे हे अवघड काम असल्याने स्वतंत्र कर्मचारी नेमण्याची मागणी शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे.
राज्यातील १२,६५,०८७ विद्यार्थी ‘आधार’विना
शालेय शिक्षण घेणाऱ्या २ कोटी ४ लाख ६३ हजार ३९२ विद्यार्थ्यांपैकी १ कोटी ९१ लाख ३५ हजार २९६ विद्यार्थ्यांची नावे आधार प्रमाणीकरणाशी जुळत आहे. तर १३ लाखांहून अधिक विद्यार्थी आधार कार्डपासून वंचित आहेत. यामध्ये ५ लाख २७ हजार ६०२ विद्यार्थ्यांची आधार कार्डच नाहीत. तर ७ लाख ३७ हजार ४८५ विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अवैध ठरले आहे. ६३ हजार ००९ विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची पडताळणी प्रलंबित आहे.
