मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षनाव आणि मशाल चिन्ह हे कसबा पेठ आणि चिंचवड मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीपर्यंत वापरता येईल या निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे २७ तारखेनंतर ठाकरे गटाचे भवितव्य काय आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना शिंदे यांच्या पक्षाचा पक्षादेश पाळावा लागेल का, याबाबत स्पष्टता असावी अशी विनंती ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या ७८ पानी आदेशात १३२ व्या परिच्छेदात शिवसेना पक्षात फूट पडल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ शिवसेनेत फूट पडली हे निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे. मग मूळ शिवसेनेच्या आमदारांना फुटून बाहेर पडलेल्यांचा पक्षादेश कसा लागू होऊ शकतो, असा सवाल ठाकरे गटाचे नेते आमदार अनिल परब यांनी केला. कसबा पेठ आणि चिंचवड या दोन मतदारसंघांतील पोटनिवडणूक पार पडेपर्यंत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मशाल चिन्ह वापरता येईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. २६ तारखेला मतदान असून, २ मार्चला मतमोजणी होईल.
यामुळेच पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ठाकरे गटाचे भवितव्य काय, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात येणार आहे. कारण निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. स्थगिती न मिळाल्यास पक्षाला नवे नाव आणि चिन्ह मिळवावे लागेल.
