कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या जागेसंदर्भातील केंद्र-राज्य सरकारमधील वाद मिटला, जागा हस्तांतरणाविरोधात केलेली याचिका केंद्र सरकारकडून मागे

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध केली आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी यापूर्वीच न्यायालयाला दिली होली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकराने राज्य सरकारला उपलब्ध केली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायावयाला सांगितले होते. त्यामुळे, जागेच्या मालकीवरून सुरू असलेला वाद सोडवण्यासाठी न्यायालयानेही केंद्र व राज्य सरकारला वेळ दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सरकारच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिका मागे घेत असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, या जागेवर खासगी विकासक महेश गरोडिया यांनीही मालकीहक्क सांगितला होता. तसेच, राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारसह स्वतंत्र याचिका केली होती. त्यामुळे, केंद्र सरकारने याचिका मागे घेण्याचा आपला निर्णय न्यायालयाला सांगितल्यानंतर जागेबाबत दिलेला अंतरिम दिलासा आपल्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत कायम ठेवण्याची मागणी गरोडिया यांच्या वतीने वकील आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनीही सुरूवातीला म्हटले.

तथापि, जागेच्या मालकी हक्कावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद होता. आता केंद्र सरकारने याचिका मागे घेतल्याने वाद मिटला आहे. त्यामुळे, अंतरिम दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असे सिंह यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, केंद्र सरकार आणि आपल्या याचिकेवर एकत्रिक सुनावणी घेताना न्यायालयाने अंतरिम दिलासा म्हणून जागेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते, असे चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, आपल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. न्यायालयाने त्यानंतर याचिकेवरील सुनावणी गुरूवारी ठेवली व त्या वेळी अंतरिम दिलासा कायम ठेवायचा की नाही याचा निर्णय देऊ, असे स्पष्ट केले.

प्रकरण काय ?

कांजूरमार्ग येथील मिठागरांची जागा ‘मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १७ एप्रिल २०२३ रोजीच्या आदेशाला आक्षेप घेऊन केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मिठागर उपायुक्तांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने या प्रकरणी केलेल्या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच, जागा यथास्थिती ठेवण्याचे आणि जमिनीचे स्वरूप न बदलण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. त्याचवेळी. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर, राज्य सरकारने या प्रकरणी केंद्र सरकारशी संपर्क साधून सौहार्दाने या प्रकरणी तोडगा काढण्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.