खिचडी वितरण गैरव्यवहाराप्रकरणी आरोपपत्र दाखल

आर्थिक गुन्हे शाखेचे साहाय्यक पोलीस निरीक्षक गोपाळ लावणे यांच्या तक्रारीवरून गेल्यावर्षी गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी महापालिकेची सहा कोटी २७ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता. त्याअंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात फसवणुकीची रक्कम वाढली आहे. याप्रकरणी आता आर्थिक गुन्हे शाखेने मे. वैष्णवी किचन / सह्याद्री रिफ्रेशमेंटचे भागीदार सुनील रामचंद्र कदम उर्फ बाळा कदम, राजीव नंदकुमार साळुंखे, सुजित मुकुंद पाटकर, तसेच फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेसचे भागीदार संजय चंद्रकांत मशिलकर, प्रांजल संजय मशिलकर, प्रितम संजय मशिलकर, सुरज सतीश चव्हाण व अमोल गजानन किर्तीकर यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. यापैकी सूरज चव्हाण ठाकरे गटाच्या युवासेनेचे पदाधिकारी आहेत. तर अमोल किर्तीकर हे माजी खासदार गजानन कीर्तिकर यांचे पुत्र आहेत.

त्यांनी शिवसेनेतर्फे (ठाकरे) खासदारकीची निवडणूकही लवढवली होती. याशिवाय आरोपी संजय मशिलकर शिवसेनेशी (शिंदे) संबंधित आहेत. आरोपपत्रानुसार आरोपींनी करोनाकाळात एप्रिल २०२० ते जुलै २०२० या कालावधीत गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचून, संगनमत करून मुंबई महानगरपालीकेच्या खिचडी वाटपाचे पात्रता निकषामध्ये बसत नसलेले, तसेच ३०० ग्रॅम खिचडीऐवजी केवळ १०० ते २०० ग्रॅम वजनाच्या खिचडी पाकिटांचे वितरण केले. १००-२०० ग्रॅम वजनाचे खिचडी पाकिटे सुमारे २२ ते २४ रुपये प्रती पाकिट या दराने घेण्यात आले. त्यासाठी महानगरपालिकेकडून प्रति पाकिट ३३ रुपये अधिक जीएसटी याप्रमाणे रक्कम स्वीकारली, असा आरोप आहे.

याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासानुसार, फोर्सवन मल्टी सर्व्हिसेसचे मालक आरोपी संजय मशिलकर, प्रांजल मशिलकर व प्रितम मशिलकर यांनी संगनमताने स्नेहा कॅटरर्सचे संजय माळी यांच्याकडून खिचडी बनवून घेतली. त्यावेळी त्यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या खिचडी वाटप योजनेविषयी कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही. त्यांचा खाद्यपदार्थ परवाना, तसेच आरोग्य परवाना वापरण्यात आला.

ते स्वतः खिचडी वाटप योजनेकरीता पात्र नव्हते, असे असतानाही मुंबई महापालिकेकडून सुरज चव्हाण व अमोल किर्तीकर यांच्या मदतीने खिचडी वाटपाचे कार्यादेश प्राप्त केले, अशी माहिती आर्थिक गुन्हे शाखाकडून देण्यात आली. याशिवाय संजय माळी यांच्या ३०० ग्रॅम खिचडी वाटपासाठी कोणताही करार केलेला नसताना तपास यंत्रणांची दिशाभूल करणेसाठी बनावट दस्ताऐवज बनवून तपासात सादर केले. त्यामुळे बनावट कागदपत्र तयार करणे व त्यांचा वापर केल्याप्रकरणी गुन्ह्यात भादवि कलम ४६५, ४६८, ४७१ वाढविण्यात आले आहे. आठ आरोपींनी एप्रिल २०२० ते जुलै २०२० या कालावधीत खिचडी वितरण गैरव्यवहारातून १४ कोटी ५७ लाख रुपये गैरमार्गाने कमवले. याप्रकरणी एस्प्लेनेड न्यायालयात शुक्रवारी आठ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.