मुंबई : एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी आणि बिनबुडाचे आरोप करून सरकारी, निमसरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याचा नागरिकांना मूलभूत अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, रस्त्यांची दुरवस्था आणि झाडे मनमानी पद्धतीने तोडण्याबाबत असंख्य आणि सारख्याच तक्रारी करणाऱ्या चारजणांच्या तक्रारींना उत्तर न देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर २०२१ मध्ये काढलेले परिपत्रक न्यायालयाने योग्य ठरवले.
हे परिपत्रक महापालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक काढल्याचेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ते रद्द करण्यास नकार देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरणाऱ्या सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न कोणत्याही प्रकारे केला जाऊ शकत नाही. परंतु, सततच्या तक्रार करणाऱ्यांच्या धमक्या आणि दबावाखाली या अधिकाऱ्यांनी काम करण्याची अपेक्षाही अयोग्य असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
हेही वाचा >>>मुंबईतील किमान तापमानाचा पारा सरासरीपेक्षा अधिक
संबंधित चार व्यक्तींकडून करण्यात येणाऱ्या तक्रारी या केवळ महापालिका अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने केल्या जात आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या तक्रारींना एकदा योग्य आणि समाधानकारक उत्तर दिल्यानंतर त्यांच्याकडून पुन्हा सारख्याच मुद्यावर तक्रारी आल्यास त्यांना प्रतिसाद दिला जाऊ नये, असे आदेश महापालिका प्रशासनाने परिपत्रकाद्वारे अधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु, पारदर्शी, कार्यक्षम आणि वेळेत सार्वजनिक सेवा मिळवण्याचा नागरिक म्हणून आपल्याला अधिकार असल्याचा दावा करून सागर दौंडे आणि नानासाहेब पाटील या दोघांनी या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयाल आव्हान दिले होते. तसेच, हे परिपत्रक बेकायदेशीर असून ते त्यांच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा केला होता व ते रद्द करण्याची मागणी केली होती.
तथापि, तक्रारींची दखल घेऊन त्याला प्रतिसाद दिल्यानंतरही याचिकाकर्ते वारंवार त्याच विषयाशी किंवा मुद्याशी संबंधित तक्रारी करत होते. याच कारणास्तव याचिकाकर्त्यांसह चारजणांच्या तक्रारींना उत्तर न देण्याचे आदेश महापालिकेने दिल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्याचवेळी, परिपत्रकात केवळ समान समस्यांबाबत वारंवार करण्यात येणाऱ्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे, हे परिपत्रक याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी आणि बिनबुडाचे आरोप करून सरकारी, निमसरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याचा कोणालाही मूलभूत अधिकार नाही याचा न्यायालयाने पुरूच्चार केला. याशिवाय, धमक्या आणि दबावाखाली कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयातील कर्मचारी सुरळीत काम करू शकणार नाही. त्यामुळे, महापालिकेचे हे परिपत्रक रद्द केल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांची कर्तव्ये न घाबरता पार पाडणे अशक्य होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा >>>शपथविधी सोहळा; अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या आगमन मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या रस्ता दुभाजकावर हातोडा
असे मुद्दे उपस्थित करण्याची गरज
मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे, याबाबत कोणीतरी आवाज उठवणे गरजेचे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे केल्या जाणाऱ्या तक्रारी देखील प्रामुख्याने रस्ते बांधणीची निकृष्ट कामे आणि मनमानी पद्धतीने झाडे छाटण्याबाबत आहेत. म्हणूनच, त्यांच्यातर्फे नवीन तक्रारी करण्यात आल्यास त्याला उत्तर देणे टाळू नये, असे न्यायालयाने विशेषकरून स्पष्ट केले.
